समस्यामा अष्ट्रेलियाका ठुला बैंक

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलियाका ठुला बैंकहरु तथा अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरुविरुद्ध ग्राहकहरुले उजुरी दिएपछि अनुसन्धान शुरु गरिएको छ ।

फोटो स्रोत: इपिए

सरकारद्वारा गठित बैंकिङ रोयल कमिसनले यहाँका ठुला बैंकहरु कमनवेल्थ, अष्ट्रेलिया एण्ड न्युजिल्याण्ड (एएनजेड) र नेसनल अष्ट्रेलिया बैंक (न्याब), वेष्टप्याक लगायतका आर्थिक कम्पनीहरुमाथि सुनुवाई शुरु गरेको हो ।
ती बैंकहरुविरुद्ध परेको उजुरीमा ग्राहकको मृत्यु भइसकेपछि पनि शुल्क लिएको, ग्राहकहरुलाई गलत आर्थिक सल्लाह उपलब्ध गराएको लगायतका आरोपहरु लगाइएको छ । रोयल कमिसनले ग्राहकहरुको विभिन्न उजुरीमाथि ती बैंक र आर्थिक सल्लाह दिने कम्पनीमाथि छानबिन शुरु गरेको हो ।
सुनुवाई शुरु भएपछि अष्ट्रेलियाको ठुलोमध्येको आर्थिक सल्लाह र योजना तथा इन्स्योरेन्स सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनी एएमपीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्रेग मिलरले राजीनामा दिएका छन् ।
यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले जनाए अनुसार कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई गलत आर्थिक सल्लाह दिएर आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको, सेवा नदिए पनि शुल्क लिएको लगायतका अनेकौं उजुरीहरु परेका हुन् ।
यसकारणले अहिले यहाँका ठुला बैंकहरुले समस्या झेलिरहेका त छन् नै विश्वास समेत गुमाउन सक्ने छन् । अहिले अनुसन्धानमा परेका बैंकहरु अष्ट्रेलियामा रहेका उच्च तहका बैंकहरु हुन् ।
जसमा ठुला व्यवसायीहरु मात्र नभएर सामान्य विद्यार्थीहरुले समेत आफ्नो खाता सञ्चालन गर्ने गर्दछन् भने दशौं हजारको संख्यामा सेयर होल्डरहरु रहेका छन् । बैंक तथा आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरुको खराब आचरणको अनुसन्धान गर्नकै लागि गतवर्षको डिसेम्बरमा यसको स्थापना गरिएको थियो ।
नाम चलेका बैंकहरु नै गलत आर्थिक कारोबारमा मुछिएपछि सरकारले नयाँ कानुनको घोषणा गरेको छ । जसमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिएको र ग्राहकहरुलाई गलत आर्थिक सल्लाह दिएको पाईएमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
यसैगरी २ सय मिलियन (करिब १ अर्ब ६०० करोड रुपैयाँ) अथवा कम्पनीको १० प्रतिशत वार्षिक आम्दानी जरिवाना स्वरुप बुझाउनुपर्ने नियम राखिएको छ । यस्तै कम्पनीले नियमित रुपमा विवरण बुझाउनुपर्ने सरकारी निकाय एसिकलाई गलत जानकारी उपलब्ध गराएको खण्डमा ५ वर्षसम्मको जेलसजायको व्यवस्था समेत लागु गरिएको छ ।
रोयल कमिसन अष्ट्रेलियाको सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केनेथ हायनको संयोजकत्वमा करिब आधा दर्जन विज्ञहरु सहभागीमा गठन गरिएको छ । कमिसनले करिब दुईसाताअघिदेखि यस प्रक्रिया दोस्रोपटक सुनुवाई शुरु गरेको हो । जसको अन्तिम रिर्पाेट आगामी वर्ष सरकारलाई बुझाउने छ ।
अष्ट्रेलियाका ट्रेजरर्र स्कट मरिसनले अहिले पत्ता लागेका तथ्यहरु अपत्यारिला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसपहिले नै बैंकहरुबाट भएको गलत आर्थिक सल्लाहका लागि रोयल कमिसनको स्थापना गरेर अनुसन्धान गर्न माग भएको भएपनि यसलाई त्यतिबेला स्थापना गरिएको थिएन । अहिले प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले कमिसनको गठनमा ढिलाई भएको स्वीकार गरेका छन् भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री बार्नबी जोयसले आफूले गल्ती गरेको भन्दै माफी मागेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *