‘बिग मर्जर’को हल्लाले बैंकका सीईओहरुलाई तनाव

काठमाडौं  । ‘बिग मर्जर’को हल्लाले केही वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निद्रा हराम गरिदिएको छ । उनीहरु स्थानीय तहमा बलियो विकास बैंकको खोजीमा गाउँ पस्ने तयारीमा लागेका छन् ।

यतिबेला वाणिज्य बैंकका सीईओहरु स्थानीयस्तरमा प्रभुत्व जामाएर बसेका विकास बैंकलाई किन्ने दाउमा छन् । उनीहरुलाई बैंक सञ्चालक समितिले बाहिर सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा गाउँ जान र गाभिन इच्छुक विकास बैंकसँग कुरा गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सीईओहरु बैंकको शाखाको अवलोकन गर्ने नाममा स्थानीय तहमा बलियो पकड जमाएर बसेका विकास बैंक खोजी गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । विकास बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदा स्तरोन्नती हुने तथा समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउने भएकाले उपयुक्त विकल्प लिएर आएको भन्दै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुले कन्भिन्स गर्न खोज्ने भएका छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अनेक निर्देशन दिने र यो वा त्यो पूरा गर भनेर दुःख दिने गरेको छ । विकास बैंकका सञ्चालकहरु पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवहारबाट आजित छन् । यो वा त्योको नाममा अनेक दुःख दिने गरेका छन् । झन्झटबाट मुक्ति पाइने भएकाले पनि वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जान इच्छुक देखिएका हुन् ।

वाणिज्य बैंकले विकास बैंकलाई खरिद गर्दा दुई किसिमका फाइदा छन् । एउटा फाइदा त नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर ल्याउने तयारी थालेको छ । त्यस्तो बिग मर्जरको नीति आउँदो मौद्रिक नीतिमा ल्याएमा विकास बैंकलाई खरिद गर्दा सजिलै चुक्तापुँजी पुर्याउन सकिन्छ । अर्को कुरा स्थानीयस्तरमा नयाँ शाखा खोल्दा कम्तिमा ३ वर्ष ती शाखा घाटामा चलाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ शाखा खोल्दा कम्तिमा तीन वर्ष नाफामा लैजान सकिँदैन ।

घाटा खाएर शाखा खोल्नुभन्दा नाफामै सञ्चालनमा रहेको विकास बैंक खरिद गर्दा चुक्तापुँजी पनि बढने र शाखा पनि दरिलो हुने भएकाले पनि वाणिज्य बैंकहरु विकास बैंकको खोजीमा लागेका हुन् ।

अहिले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ३३ विकास बैंक छन् । त्यस्ता विकास बैंकलाई मर्जरमा आउन इच्छुक भए शेयर अनुपात पनि राम्रो दिने र सीईओलगायतका अन्य कर्मचारीलाई पनि उचित स्थान दिने भन्दै वाणिज्य बैंकका सीईओहरु अनेक आश्वासन बाड्ने भएका छन् ।

मर्जरपछि बैंकको सञ्चालक समितिमा एक जना र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई डेपुटी सीईओ दिने प्रलोभन पनि वाणिज्य बैंकका सीईओले दिने छन् ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउनु अघिको बिग मर्जरको कार्ड फ्याँकिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान हतार गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय मर्जरको लहर नै चलेको छ । अझ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त झनै त्यसले गति पाएको छ ।

वर्षैभरि सुस्त रहेको मर्जर अचानक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । । असारमा मात्र कुल मर्जरको आधा संख्यामा छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला २–३ आर्थिक वर्षको मर्जर प्रवृत्ति हेर्दा वर्षका १० महिना न्यून मर्जर हुने तर असार लागेसँगै ह्वात्तै बढ्ने गरेको प्रस्टिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको चुक्तापुँजी तीनदेखि चार गुणासम्म बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि त झन् आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा वित्तीय संस्थाको निद्रा खुलेझैं छिटोछिटो मर्जर गर्ने प्रवृत्तिले बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्रै मर्जरमा जाँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नु नपर्ने भएकाले पनि मर्जरमा जान हतारिनु परेको एक बैंकरले बताए । ‘वित्तीय विवरण छुट्टै बनाउने झन्झटबाट मुक्त हुन पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको संख्या बढ्ने गरेको हो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अघिको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको थियो ।  हाल २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ९१ लघुवित्त सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय लघुवित्त पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । ती संस्थालाई घटाएर करिब १५ वाणिज्य बैंक, ८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै फाइनान्स कम्पनी रहने बैंकरको भनाइ छ । लघुवित्त पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि हाल भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० वटाको हाराहारीमा सीमित राख्न चाहेको एक बैंकरले बताए ।

बिग मर्जले हल्लाले वैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने प्रष्ट छ । केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको मौद्रिक नीतिले संख्या घटाउने काम गरेको थियो । त्यसबेला  चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसले पनि संख्या घटाउन मद्दत गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको त्यस्तो प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य पनि जसरी भए पनि संख्या घटाउनु थियो । राष्ट्र बैंकले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था हेर्न चाहेको  छ । उसलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतले बैंकको संख्या घटाउन दबाब दिइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरु गाभिन थालेका हुन् । गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली आएपछि मर्जरमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

हालसम्म  एक सय ६६ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ४२ वटामा झरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *