ब्याजदरलाई अनुमान योग्य बनाउनै पर्ने भएको छ-अर्थमन्त्री डा.खतिवडा

काठमाडौं । वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको ७ महिना मात्रै बितेको छ । यस अवधीमा संघीय कानुनहरु संविधान अनुसार निर्माण गरिरहेका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचिहरुको कार्यान्वयन भैसकेको छ । साझा र एकल अधिकारका बिषयमा वाद विवाद र बहस गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन् ।

प्रदेशका सबै उद्योग मन्त्रीहरुले आ आफ्ना प्रदेशमा अथाह प्राकृतिक श्रोत र जैविक विबिधिताको सम्भावना छ भन्नुभयो । त्यसको उपयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपरो भन्ने नै हो । संविधानले जल, जंगल र जमिन, खनिज खानीहरुमाथी केन्द्र सरकारकै स्वामित्व छ भनेको छ । त्यसलाई तल पठाउने हो भने संविधान नै संसोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बाटो देखाउने हो, नीति नियम बनाउने हो । लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो ।

सबै काम सरकारले गर्ने होइन् । सरकारले लागत प्रभावकारीताका आधारमा लगानी गर्ने हो । आफ्ना साधन श्रोतलाई बचाएर निजी क्षेत्र आउन नसक्ने ठाउँमा सरकारले लगानी गर्ने हो । धेरै क्षेत्रमा हामी निजी क्षेत्रकै भरमा छौं । ज्मिन व्यवस्थापन, औद्योगीक क्षेत्र निर्माण, सडक, विजुलीको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच समन्वय गर्नु पर्छ ।

म कहाँ छु भन्ने कुराले दृष्टिकोण निर्माणमा भूमिका खेल्छ । संघले प्रदेशलाई अधिकारी नदिएको भन्ने आरोप लाग्दा स्थानीय तहहरुले प्रदेशबाट अधिकार नपाएको गुनासो छ । सबै अधिकार तल दिनुपर्छ भन्ने तर आफ्नो क्षेत्राधिकार घटाउन नहुने प्रवृत्ति छ । ज्ञान बाढेर बढ्छ तर अधिकारी बाढ्दा घट्छ । अहिले सबैले अधिकार मागिरहेका छन् । आफुले दिनुपर्ने चाँही बाढिरहेका छैनन् ।

सरकारले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि कानुन निर्माण गर्ने हो । निजी लगानीको सुरक्षा गर्ने हो । सम्पतिको अधिकार हो । कर तिरेपछि समाजले स्वीकार गर्ने मुनाफा पाउनुपर्छ । औद्योगीक व्यवसाय ऐनको कुरा आएको छ । त्यसलाई संघीय प्रारुपमा लैजाने छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्ता उद्योग खोल्ने भन्ने प्रष्ट गरिएको छ । यसले औद्योगीक वातावरण बनाउँछ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगीक व्यवसाय ऐन र लगानी बोर्ड ऐन चाँडै संसदमा पुग्दैछन् । हामी एकद्धारा प्रणालीबाट उद्योगका लागि अनुमति दिने काम गरिरहेका छौं । लगानी बोर्डबाट पनि एकद्धारा प्रणालीबाटै दिने व्यवस्था गरिरहेका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहका सवालमा पनि एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्ने नीति ल्याउनु होला भन्ने सुझाव छ ।

प्रदेशहरुले उद्योगहरुका लागि दिने भनेको कर छुटका बिषयहरु महत्वपूर्ण छन् । कतिपय कर संघीय सरकारले नै असुल्छ । संस्थागत आयकर, भ्याट लगायतका बिषय केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । खास क्षेत्रमा सरकारले खास सुविधा दिन सक्छ । रोजगारी सृजना, दुर्गम क्षेत्रमा जाने, प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

श्रम, विद्युतका समाधान भएका छन् । ठुला पुर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि बैंकहरुको श्रोत जुटाउने क्षमता पनि बढिरहेको छ । ब्याजदरलाई पनि अलिकति प्रेडिक्टेबल(अनुमान योग्य) बनाउनुपर्ने भएको छ । हेजिङ फण्डले विदेशी बिनिमियको जोखिम घटाउने हो । त्यो मन्त्रिपरिषदबाट पारित भैसकेको छ । विदेशी विनियम सम्बन्धी ऐन पनि संशोधन हुँदैछ ।

भन्सार लगायतका दरमाथि पनि समायोजन गर्दै लैजाने योजना छ । केही हदसम्म आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । हाम्रा उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन संरक्षण गर्ने नीति ल्याएका छौं । सधै संरक्षण चाँहि दिन सक्दैनौं । सात वटै प्रदेश समृद्ध भए भने देश त्यसै समृद्ध हुन्छ । संघले कानुन मात्रै बनाए पुग्छ । हामी पनि त्यहि चाहिरहेका छौं । निजी क्षेत्रका कुरा नसुनेको भन्ने आरोप पनि आयो । हामीले कसको कुरा कुन कुनामा पुगेर सुन्नुपर्ने हो ?

ब्याजदर, ऐन कानुनका सबै कुरा सुनेकै छु । हरेक हप्ता उद्योगी व्यवसायीको कुरा सुनेको छु । सुन्नुपर्ने कुरा सुनेकै छु । भ्याट फिर्ता, कर छलियो भन्ने कुरा सुन्दिन, बैंकको ब्याज तिर्दिन भन्ने कुरा सुन्नै हुन्न । भन्सारमा न्युन बिजकीकरणका समान आए, छोडिदिनुपरो भन्ने कुरा सुन्दिन् ।

Courtesy: Bikashnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *