राजस्वमा अनलाइन भुक्तानी : सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै कर प्रशासन

हालको कर प्रणालीमा करदाताले आफ्नो आयको आफैँ मूल्यांकन गरी राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर बुझाउँदा आवश्यक विवरणसहित नियमअनुसारको राजस्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामै गएर भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्यमान बाध्यताको अब छिट्टै अन्त्य हुने भएको छ ।

कर विवरण पेस गर्न अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइए पनि अनलाइनबाटै सरकारी राजस्व भुक्तानीको व्यवस्था नहुँदा करदातालाई सकस हुने गरेको छ । सरकारीस्तरमा ‘पेमेन्ट गेटवे’को व्यवस्था नहुँदा अनलाइन भुक्तानीका रूपमा राजस्व जम्मा गर्न समस्या देखिएको कर प्रशासक बताउँछन् । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको अनुमतिपत्र जारी गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

तर, अन्तरबैंकिङ रकम जम्मा गर्ने कार्य सहज नहुँदा र अन्य सरकारी निकायको सर्भरमा अन्तरआबद्धताको अभाव हुँदा अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानीको कार्य जटिल देखिएको हो । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न राजस्व विभाग आफू मात्रै तयार भएर नहुने विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यसका लागि राजस्वसँग सम्बद्ध अन्य सरकारी निकायसँग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

विभागले करदाताले अनलाइनको माध्यमबाट कर दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । अध्ययनका क्रममा प्राप्त सुझाबलाई समेत समेटेर कार्यान्वयनमा लगिएको विभागले जनाएको छ । सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षभित्रै अनलाइनमार्फत राजस्वको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकको हालको व्यवस्थाअनुसार सीमित रकम मात्रै अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानो आकारको राजस्व विद्यमान भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत नै स्वीकार गर्ने कि भन्ने विषय विचाराधीन छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नै अग्रसरता लिइरहेको छ ।’

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कर कार्यालयबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर गरी ५ शीर्षकमा राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा एबिबिएस प्रणाली (जुनसुकै बैंकको जुनसुकै शाखाबाट कर संकलन गर्न सकिने प्रणाली) को कार्यान्वयन हुन नसक्दासमेत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अपनाउने कार्य विभागका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । हाल कुनै निश्चित बैंकका शाखाबाट मात्रै कर संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

करदाताको कर सहभागिताको लागत कम गर्न तथा करसम्बन्धी तथ्यांकलाई वस्तुगत तथा भरपर्दो बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना प्रविधिको सकेसम्म उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०६९-७०–०७३-७४) अवधिमा विभागले आधुनिक उपकरणसहितको डाटा सेन्टर स्थापना गरिसकेको छ । त्यससँगै एकीकृत कर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

डाटाबेसको व्यवस्थापन, एप्लिकेसन सपोर्ट र हार्डवेयर तथा नेटवर्क सपोर्टका लागि भने विभाग बाह्य सहयोगमा निर्भर छ । विभागले करदाताको सहजताका लागि दर्जनभन्दा बढी सफ्टवेयर प्रणालीलाई इन्टिग्रेसन गरी वेबएप्लिकेसनसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । जुन एप्लिकेसनका माध्यमबाट करदाताले आफूले पेस गरेको कर विवरण, भुक्तानी गरेको कर तथा बक्यौता रकमजस्ता विवरण कम्प्युटर प्रणालीको माध्यमबाट दाखिला गर्न तथा हेर्न सक्छन् । कर प्रशासनलाई सुधार गर्न पूर्ण स्वचालित विद्युतीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनका लागि विभागले रणनीतिक सुधार योजना अगाडि बढाएको छ । जसअन्तर्गत इ–ट्याक्सेसनसम्बन्धी विस्तृत योजना तयार पारी लागू गरिएको छ ।

९० प्रतिशत भन्सार प्रणाली आसिकुडामा
नेपाल सरकारको कर संकलनमा भन्सार राजस्वले आधाभन्दा बढी योगदान गर्दै आएको छ । भन्सार प्रणाली आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणको महत्वपूर्ण माध्यमसमेत हो । यसर्थ, भन्सार प्रणालीको सुधार, राजस्व प्रणालीको सुधार र व्यापार सहजीकरण दुवैसँग जोडिएको छ । आधुनिकीकरणको प्रयासस्वरूप सन् १९९६ देखि भन्सार व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आसिकुडा प्रणाली (अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टुम डाटा) अपनाउन थालिएको थियो । त्यसैको नयाँ संस्करणका रूपमा भन्सार प्रणालीलाई पूर्णतः स्वचालित बनाउन भन्दै भन्सार विभागले ०७२ देखि आसिकुडा वल्र्ड प्रयोगमा ल्याएको छ ।

नेकास अर्थात् नेपाल कस्टम अटोमेटेड सिस्टमसमेत भनिने आसिकुडा वल्र्ड हाल मेची भन्सार कार्यालयसँगै वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह, विराटनगर भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय, कृष्णनगर भन्सार कार्यालय, त्रिनगर भन्सार कार्यालय (कैलाली), नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी, रसुवा भन्सार कार्यालयमा समेत केही दिनअघिदेखि सो प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ । बाँकी अन्य भन्सार कार्यालयमा समेत आसिकुडा वल्र्ड लागू गर्दै जाने सरकारी योजना छ । हाल भन्सार विभागमातहत २३ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालय र १ सय ४३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय छन् ।

आसिकुडा वल्र्ड पूर्णतः स्वचालित प्रणाली हो । यो प्रणाली लागू भएका कार्यालयमा मालसामानको भन्सार जाँचपासको कार्य अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएको छ । सेवा प्रयोग गर्न सेवाग्राहीले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट उपलब्ध फाराम भरेर ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ लिनुपर्ने हुन्छ । जसको सहायताबाट सेवाग्राहीले भन्सार कार्यालय नगईकनै प्रज्ञापनपत्रसम्बन्धी कार्य गराउन सक्छन् । विभागबाट अनलाइन सेवा लिएबापत सेवाग्राहीले छुट्टै सेवा शुल्कसमेत तिरिरहनुपर्दैन । सेवाग्राहीले आफैँले घोषणा गरेको प्रज्ञापनपत्र कुन पदाधिकारीकहाँ पुगेको छ भन्ने विवरणसमेत अनलाइनमार्फत नै थाहा पाउन सकिन्छ ।

२६ जनवरी ०१६ को अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको दिन मेची भन्सार कार्यालयबाट ‘वेबसेन्ट्रलाइजेसन’ प्रणालीका रूपमा आसिकुडा वल्र्डको सुरुवात गरिएको थियो । भन्सार तथ्यांकका लागि स्वचालित प्रणालीका रूपमा लागू गरिएको आसिकुडा हाल मुलुकभरका १० ठूला भन्सार कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । नेपालको भन्सार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने उद्देश्यका साथ आसिकुडा वल्र्ड अपनाइएको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण शाखाका निर्देशक मुक्ति आचार्य बताउँछन् । हाल आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली लागू भएका भन्सार कार्यालय नेपालको कुल आयात–निर्यातको ९० प्रतिशत हिस्सा समेट्न सफल भइसकेका छन् ।

‘आसिकुडा वल्र्ड लागू भएसँगै रियल टाइम डाटा’ अनुगमन गर्न सकिने भएको छ । भन्सारसम्बन्धी कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै जाँदा कर्मचारीको स्वविवेकीय भूमिकासमेत घट्दै गएको आचार्यले बताए । नेपाल फेब्रुअरी ०१७ देखि संशोधित क्योटो महासन्धिको सदस्य राष्ट्रसमेत बनिसकेको छ । सन्धिअनुसार नेपालले सन् ०२२ सम्ममा भन्सार सुधारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण ऐन, नियम तथा पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।

केन्द्रबाटै भन्सार कार्यालयको निरीक्षण
भन्सार विभागले मातहतका भन्सार कार्यालयको काम–कारबाही अनुगमन गर्न र पारदर्शी बनाउन ‘वाइड एरिया नेटवर्क’ (वान) प्रणालीसमेत जडान थालेको छ । यस किसिमको प्रणाली जडान गरिएका भन्सार कार्यालयको गतिविधि सोझै विभागबाट सिसिटिभी क्यामेरामार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मेची भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय, सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय, रसुवा भन्सार कार्यालय र कैलाली भन्सार कार्यालयमा हाल वान प्रणाली जडान भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

भन्सार कार्यालय भएर आयात–निर्यात हुने कुनै पनि सामग्रीमा शंका लागेको अवस्थामा विभाग तथा मन्त्रालयबाट तुरुन्तै स्थानीय भन्सार कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर सिसिटिभी क्यामेरामार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिन्छ । भन्सार कार्यालयको सिसिटिभीको रेकर्ड अप्टिकल फाइबर सञ्जालमार्फत केन्द्रसम्म जोडिएको छ ।

यस्ता छन्, आसिकुडा वल्र्डका उपलब्धि

  •  सहज किसिमको भन्सार जाँचपास सुविधा
  • अनलाइन प्रणालीमा आधारित भएकाले कागजपत्र नचाहिने
  • सेवाग्राहीले घर तथा कार्यालयबाटै प्रज्ञापनपत्र भर्न सक्ने
  • बिलबिजक सबैजसो कागजात अनलाइनबाटै पठाउन सकिने
  • कागजपत्र हराउने समस्या नहुने
  •  प्रयोग गरिएको बारकोडले राजस्व अनुसन्धानमा सहजीकरण
  •  जाँचपास भए–नभएको सहजै थाहा पाउन सकिने
  • वास्तविक समयमा आधारित (रियल टाइम) केन्द्रीकृत अनुगमन प्रणालीले भन्सार अनियमितता
  • नियन्त्रणमा सहयोग
  •  पारदर्शी प्रणाली
  • भन्सार कार्यालयबीच मूल्यांकनमा एकरूपता
  • व्यावसायिक लागत मूल्यमा कमी
  •  भन्सार प्रक्रिया छिटो हुँदा ढुवानी मूल्य घट्ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *