हेजिङको व्यवस्था नभई विदेशी ऋण आउँदैन

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिले विद्यमान ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न खाजेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर, रिपो तथा पुनःकर्जाको ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) पनि सामान्य घटाएको छ। यो व्यवस्थाले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा समेत कमी आउनुका साथै ब्याजदरको स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न बाह्य ऋण ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभएर हेज फन्ड र पेन्सन फन्डबाट पनि ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीका साथै अन्य संस्थागत निक्षेप दुई वर्षका लागि भित्र्याएर शतप्रतिशत लगानी गर्न सकिने मौद्रिक नीतिको घोषणा भएको छ। यी विषयसहित मौद्रिक नीतिका विशेषता र यसको प्रभावका सम्बन्धमा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मौद्रिक नीतिले बैंक दर, रिपो र पुनकर्जा दर तथा स्प्रेड घटाएर ब्याजदर घटाउन खोजेको छ। यो व्यवस्थाले ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ ?

ब्याजदर घट्न सबैभन्दा पहिले आपूर्ति पक्षबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। जबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यथोचित निक्षेपको स्रोत हुँदैन। निक्षेपमा वृद्धि नभई ०.५ प्रतिशत बैंक दर (स्थायी तरलता सुविधा)को ब्याजदर घट्दैमा ऋण धेरै सस्तो हुने होइन। कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ०.१ प्रतिशतले घटाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वलाई विचार गर्ने हो भने स्प्रेड दर घटाउन आवश्यक थिएन। बैंकहरू पनि निक्षेपको ब्याजदर औचित्यपूर्ण ठाउँमा होस् र ऋणको ब्याजदर एकल अंकको आसपासमै बसोस् भन्ने चाहन्छन्।

अहिले निक्षेपकै ब्याजदर एकल अंकको उच्च बिन्दुमा छ, यस्तो अवस्थामा ऋणको ब्याज केही उच्च हुनुलाई अन्यथा मान्नु भएन। निक्षेपको उपलब्धता सहज भयो भने निक्षेपको ब्याजदर घट्छ र यसले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउँछ। यसका लागि निक्षेप बढाउनेतर्फ सरकारका नीति केन्द्रित हुनुपर्छ। विद्यमान अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः घटाउँदै लगे औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधानका लागि बाह्य ऋण ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभएर हेज फन्ड र पेन्सन फन्डबाट पनि ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। गैरआवासीय नेपालीका साथै अन्य संस्थागत निक्षेप दुई वर्षका लागि भिœयाएर शतप्रतिशत नै लगानी गर्न सकिने व्यवस्था आएको छ नि ?

यो सकारात्मक पक्ष हो। लगानीयोग्य साधन अभावको समस्या निराकरण गर्न राष्ट्र बैंकले सोचेर यो व्यवस्था ल्याएको छ। बाह्य मुलुकबाट ऋण ल्याउने व्यवस्थामा दायरा फराकिलो भएको छ। अब कुनै पनि किसिमका हेज फन्ड या पेन्सन फन्डबाट पनि सापटी ल्याउन खुला भयो। तर, यो सवालमा मुख्य प्रश्न फेरि पनि हेजिङकै हो। विदेशी मुद्रामा ल्याउने ऋणको विनिमय दरको उतारचढावको जोखिम निवारणका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक छ।

हेजिङको व्यवस्थाका लागि बैंकहरूले अघिल्लो वर्षदेखि नै अनुरोध गर्दै आएका छन्। विदेशबाट ल्याउने सापटीको हेज गर्दा लागत बढ्छ। ब्याजदर महँगो भयो भने फेरि नेपालका ऋणग्राहीलाई पोसाउँदैन। त्यसकारण विदेशी ऋण ल्याउन हेजिङ अनिवार्य शर्त हो।

दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि २५ प्रतिशत डिबेन्चर जारी गर्नैपर्ने भएको छ। एक आर्थिक वर्षमा सबै बैंकले डिबेन्चर जारी गरे भने यसले के समस्या हुन्छ ?

बैंकहरूले एकै आर्थिक वर्षमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्थाको सट्टा २५ प्रतिशतमध्ये चालु वर्षमा आधा र बाँकी आधा अर्को वर्षमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। सबै बैंकले एकै आर्थिक वर्षमा डिबेन्चर जारी गर्दा एउटै तालिका पर्‍यो भने धेरैको डिबेन्चर बिक्री नहुन सक्छ। फेरि अहिले निक्षेपकै स्रोत अभाव भइरहेको बेला निक्षेपकर्ताले उल्टै बैंकबाट निक्षेप लिएर डिबेन्चरमा लगानी गर्ने भए। निक्षेप झिकेर डिबेन्चरमा लगानी गर्दा डिबेन्चर बाँडफाँट भएर रकम बैंकमा फिर्ता नहुन्जेल कर्जा–निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग (सीसीडी) मा दबाब पर्छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एकै आर्थिक वर्षमा ६५ देखि ७० अर्बको डिबेन्चर आउँदा कसले खरिद गर्ने। डिबेन्चर बिक्री नहुँदा त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, डिबेन्चरले पूरक पुँजी (सप्लिमेन्टरी क्यापिटल) बढ्छ। अर्थात्, कर्जा सिर्जना गर्ने (थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने) क्षमता अझै बढ्छ। अहिले नै बैंकहरूको १० खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने क्षमता छ। अब डिबेन्चर जारी गरिसकेपछि १५ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिने क्षमता हुन्छ। बजेटको आकार र मौद्रिक आपूर्ति बढाउने, वित्तीय पहुँच तीव्र रूपमा बढाउने र औपचारिक अर्थतन्त्रले बढावा पाउनेतर्फ अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउनुपर्‍यो। सरकारले पनि ट्रेजरीमा पैसा नराखेर समयमा विकास खर्च गर्नुपर्‍यो।

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा २१ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारलाई छुट दिएको छ। यो कर्जा विस्तार सम्भव छ ?

अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ प्रतिशतले बढ्ने सम्भावना देखिदैंन। कर्जा बढ्न स्रोत पनि हुनुपर्छ। अहिले नै बैंकको कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योग (सीसीडी) अनुपात ७६ देखि ७७ प्रतिशत छ।

बाह्य मुलुकबाट ऋण ल्याउने दायरा फराकिलो भएको छ। हेज फन्ड या पेन्सन फन्डबाट पनि सापटी लिन खुला भयो।

सीसीडी ८० प्रतिशत तलै राख्नुपर्‍यो। यसले गर्दा बैंकलाई कर्जा विस्तारको स्पेस अत्यन्त कम देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढ्न सरकारको विकास खर्च पनि बढ्नुपर्‍यो। अहिलेसम्म सरकारको खर्च वर्षभरि हात बाँधेर बस्ने अनि असारमा धान खेती मात्र गर्ने जस्तो छ। सम्भव भएसम्म सरकारले विकास निर्माणका काम समयमा गर्नुपर्छ।

डिबेन्चरमार्फत दीर्घकालीन स्रोत परिचालनको उद्देश्य देखिन्छ नि ?

हो। हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा धेरै अघिदेखि सम्पत्ति र दायित्वको बेमेल (मिसम्याच) छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही कारण पनि दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि यो व्यवस्था ल्याएको हो। यो व्यवस्था आफैंमा राम्रो हो। यसले विस्तारै बन्ड र डिबेन्चरको बजार बढाउँदै लैजान्छ। तर एकैपटक जारी गर्न लगाउने नीतिले समस्या डिबेन्चर नबिक्ने समस्या हुनसक्छ।

अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा हुँदै पनि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ (अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने र सुधार हुँदा घटाउन सक्ने) को व्यवस्था गर्नु कति उपयुक्त हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बासेल ३ का प्रावधान क्रमशः लागू गर्दै लगेको छ। यो क्रममा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरेको हो। यो आवश्यक छ। किनकी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वभाविक विस्तार मात्र चीरस्थायी हुन्छ।

स्वभाविक विस्तार छ भने त्यो अर्थतन्त्रको विस्तार अनुसार नै बढेको हुन्छ। अर्थतन्त्र मन्द छ तर त्यस अवस्थामा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वभाविक विस्तार गरेको छ भने त्यो बेलामा जोखिम हुनसक्छ। काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले यस्ता बैंक र वित्तीय संस्थालाई लगाम लाग्छ।

मर्जर सम्बन्धी व्यवस्थाले बैंकहरूको मर्जरलाई कत्तिको उत्साहित बनाउला ?

जुन किसिमको सुविधा आउने भन्ने सुनिएको थियो त्यो आएन। खुला अर्थतन्त्रमा मर्जरका लागि जबर्जस्ती गर्न हुँदैन। राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन दिएर मर्जरमा उत्प्रेरित गर्न खोज्नु सकारात्मक छ। तर, जति सुविधा आएको छ त्यसले बैंकलाई मर्जरमा उत्साहित गराउँदैन।

स्प्रेड दर घटाउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थामा यहाँको टिप्पणी के छ ?

स्प्रेड दर सामान्य घटाइएको छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्यमी तथा व्यवसायीको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ भन्नुपर्छ। तर केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। बैंक नाफामा चल्छन्। विश्वसनीय भएर चल्छन् भनेर ट्रष्टीका आधारमा चल्नुपर्ने हो। आउँदो असार मसान्तमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत हुन्छ।

अहिले बैंकले वित्तीय मध्यस्थताको दर धेरै घटाएका छन्। उनीहरूको कार्यदक्षता बढेको छ। उदाहरणका लागि, मैले ३० वर्षअघि बैंकिङ गर्दा एलसीको कमिसन पनि १ प्रतिशत र अझै त्यो भन्दा माथि पनि हुन्थ्यो। अब दशमलव पछाडिको अंकमा गैसक्यो। व्यापारी उद्यमी र व्यवसायीलाई यसले धेरै सहयोग भएको छ। यो प्रतिस्पर्धाको फाइदा हो। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले एउटा निश्चित सीमाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) तोकिसकेपछि बाँकी बजारलाई नै छाड्नुपर्छ। अर्थात्, प्रतिस्पर्धाले नै स्प्रेडदर समेत घट्ने वातावरण हुनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *