कीर्तिपुरका यातायात व्यवसायीले सरकारी सहयोगमा ठूला बस चलाउन मानेनन्

काठमाडौं । कीर्तिपुरदेखि रत्नपार्क हुदैं चल्ने एस ३ रुटमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीलाई व्यवसायीहरुले अटेर गरेका छन् । दुई बस व्यवसायीहरुबिच सहमति हुन नसकेपछि योजना अलपत्रमा परेको हो ।

हाल सो रुटमा बस सञ्चालन गरिरहेका विशालनगर माइक्रोबस समिति र कीर्तिपुर मिनिबस समितीबिच सहमति हुन नसकेको हो । २८ वटा माइक्रोबसको २० वर्षे मापदण्डले पनि अझै धेरै वर्ष चल्ने भएकाले सवारी धनिहरुसँग सहमति गराउन नसकिएको विशालनगर माइक्रोबस समितिका सचिव दिवाकर अधिकारीले बताए ।

उता किर्तिपुर मिनीबस समितिले भने सबै व्यवसायीलाई सहमति गराई विभागको प्रस्तावमा चिठ्ठी पठाइसकेको समितिका अध्यक्ष छविलाल विश्वकर्माले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर शरद आचर्याका अनुसार आयोजनाको समय असार १५ गते सम्म रहेको  छ । हामीले दुई व्यवसायीबिच सहमति गरेर आउन लामो समयसम्म प्रयास गर्यौ तर व्यवसायीहरुले मिल्न नसकेपछि योजना अघि बढ्न नसकेको इन्जिनियर आचर्याले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार योजना सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमै व्यवसायीहरु सहमति गरेर आउनुपर्छ । सरकारले कीर्तिपुरदेखि बल्खु, कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर र रत्नपार्कसम्म चल्ने एस ३ रुटमा ७६ वटा साना सवारीलाई विस्थापित गरी ३२ वटा बस चलाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तो छ विभागले गरेको रुट अध्ययन

एस ३ रुटलाई ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडमा रुटमा छुट्याइएको छ । एस ३ ए कीर्तिपुरदेखि नारायणगोपाल चोकसम्म १३.९ किमी रहेको छ । त्यस्तै एस ३ ‘बी’ अन्तर्गत कीर्तिपुर गल्फुटारसम्म १५.४ किमी रहेको छ । एस ३ ‘ए’ अन्तर्गत नयाँ बजार कीर्तिपुर, बल्खु, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, जय नेपाल सिनेमा, भाटभटेनी, धम्बाराई मार्ग, चप्पल कारखाना, नारायणगोपाल चोक हुँदै गुड्नेछ ।

यस्तै एस ३ ‘बि’ अन्तर्गतको रुट नयाँ बजार कीर्तिपुर, बल्खु, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, जय नेपाल सिनेमा, भाटभटेनी, धुम्बाराई मार्ग, धुम्बाराही, मन्डीखाटापुर, गोल्फुटार र न्युरोहस्पिटल हुँदै गुड्नेछ ।

अहिले एस ३ रुटमा १९४ वटा साना ठुला बस सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये कीर्तिपुर यातायात सेवा कम्पनीले ४१ वटा बस किर्तिपुर रत्नपार्क सञ्चालन गर्दै आएको छ । कीर्तिपुर मिनीबस समितिले २५ वटा मिनीबस र १० वटा माइक्रोबस सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैगरी विशालबजार माइक्रोबस समितिले २८ वटा माइक्रोबस सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

इन्जिनियर आचार्यका अनुसार बस किन्नका लागि एसियाली विकास बैंकले १५ प्रतिशत अनुदान रकम दिनेछ भने ८० प्रतिशत ऋण सहायता ५ प्रतिशत ब्याजमा सरकारले दिनेछ । ५ प्रतिशत रकम भने व्यवसायीले आफ्नै लगानी गर्नु पर्नेछ । विस्थापित हुने सवारीलाई दियो शहरी यातायातले छुट्याएको रुटमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।