करबापत अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिएपछि सरकारी खर्चको पर्खाइमा बैंकहरु

बैंकहरुले पुष मसान्तका बेला वित्तीय व्यवस्थापनमा केही असहजता महसुस गरेका हुन्छन् । यसको मुख्य कारण सरकारी ढुकुटीमा ठुलो रकम कर बापत जानु नै हो । विभिन्न कम्पनी तथा उद्योगी ब्यवसायीले कर बुझाउने समय पुष महिना भएकाले यो समयमा अर्बौं रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट सरकारी ढुकुटीमा जान्छ । पुष मसान्तमा करीब ७० अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट सरकारी ढुकुटीमा रकम जान्छ ।

लामो समयदेखि लगातार लगानीयोग्य पूँजीको अभाव सामना गरीरहेका बैंकहरुले पुष मसान्तमा वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरीने रकमबाट हुने दबाबमा पर्नु स्वभाविक पनि हो । बैंकहरुले कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडि रेसियो) सन्तुलनमा राख्नको लागी ठुलै सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएमा केही समय सिसिडि रेसियो मिलाउन समय दिएको थियो । तरपनि बैंकहरुले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट सरकारी खातामा रकम जाने भएकाले त्यही अनुरुपको व्यवस्था गरेर काम गरिरहेकाले समस्या नहुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । यद्यपी सरकारले आफ्नो खातामा जम्मा भएको पैसा वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ । बैंकहरुको अपेक्षा पनि त्यही रहेको ढुंगाना बताउँछन् ।
त्यस्तै बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नविल बैंकका सिइओ अनिलकेसरी शाह बैंकिङ प्रणालीबाट ठुलो रकम सरकारी ढुकुटीमा जाने निश्चित भएकाले  सिसिडिमा ध्यान दिइएको बताए । जसले गर्दा बैंकहरु समस्यामा नपर्ने दाबी शाहको छ ।

बैंकहरुले पुष मसान्तलाइ मध्यनजर गर्दै पहिले देखि नै सिसिडि रेसियोलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको उनीहरु बताउँछन् । सरकारले राजश्व उठाउँछ र त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्छ त्यसैले उक्त पैसा फेरि बैंकिङ प्रणालीमा आउने उनिहरुको भनाई छ ।  त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा  छिटो वित्तीय प्रणालीमा पैसा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेमा बैंकहरुले सहज अवस्थामा भएको बताएपनि परिस्थितिले नयाँ मोड लिन सक्छ । ब्याजदरका कारण निक्षेप तानातानका अवस्थामा रहेका बैंकहरु ब्याजदरमा सहमति गरेर अगाडि बढेका छन् । तर सबै बैंकहरुमा एकै खाले ब्याजदर भएकाले तुलनात्मक रुपमा सानो कारोबार गर्ने बैंकहरु फेरी समस्यामा पर्न सक्छन् ।

बैंकरहरुले पुष १५ यता सिसिडिमा पर्नसक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी कर्जा प्रवाहमा पनि संयमता अपनाएको बताउँछन् । निक्षेप बढन नसक्ने अवस्थामा कर्जा प्रवाहमा कम गरेर भएपनि सन्तुलीत बनाइनु पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

बैंकरहरु सरकारी ढुकुटीमा कति पैसा गयो भन्ने भन्दा पनि जम्मा भएको राजश्व सरकारले कहिले खर्च गर्छ र बैंकिङ प्रणालीमा रकम आउँछ भन्ने महत्वपुर्ण भएको बताउँछन् । त्यसैले वित्तीय प्रणालीलाई सहज बनाइराख्न सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । सरकारले उक्त पैसा समयमा खर्च सकेन भने वित्तीय क्षेत्र फेरी दबाबमा पर्न सक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *