कर्जा प्रवाह नीति : नेपालमा बैंकहरुले कसरी दिन्छन् कर्जा ?

 कर्जा लगानी कार्य व्यवस्थित गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विविध पक्षलाई विश्लेशन गरेर एउटा दस्तावेज गरेका हुन्छन् । जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुख्य कार्यको रुपमा कर्जा प्रशोधन, लगानी व्यवस्थापन, मुल्याङकन तथा अनुगमन गर्दै आएका हुन्छन् । कर्जा प्रवाहका लागि बैंकहरुले तयार गरेका दस्तावेजहरु :

कर्जा प्रवाह नीति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा विविध पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । कर्जा कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? भन्ने विषयमा खाका तयार गर्दछन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको ऐन तथा नीति नियमको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्ने गर्दछन् । जस्तैः कृषि उत्पादन, माछा पालन, वन कृषि व्यवसायहरु, भुमि खरिद तथा जग्गा विकास फलफुल तथा चिया, कफि खेति वृक्षरोपन र कृषिजन्य उद्योग जस्ता क्षेत्रमा बैंक तथा वित्रीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्नै गर्दछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न अवधिका लागि पनि कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने गर्दछन् । जस्तैः छोटो अवधि जसलाई १८ महिनाभित्र कर्जा फिर्ता गर्ने शर्तमा प्रवाह गरिन्छ । मध्यम अवधि जसलाई दुई वर्षदेखि दश वर्षभित्र सावा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिने कर्जा त्यसैगरी दिर्घकालीन कर्जा जुन दश वर्ष भन्दा बढि अवधिका लागि प्रवाह हुने गर्दछ ।

कर्जा माग
उद्योगी, व्यवसायी एवं कर्जा आवश्यकता पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग गर्दछन् । कर्जा माग गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा अन्य सुचनाहरु र व्यवसायको आवश्यक्ता र गर्जोको आधारमा प्रस्ताव तयार गरी सम्पुर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गरी पेश गर्नुपर्दछ । यसरी माग भएका कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीतिगत व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी प्रशोधन कार्य सुरु गर्दछ । कर्जा माग ग्राहक स्वयंबाट आउने भएको हुदा बैंक तथा वित्तयि संस्थाले यो मागको सिर्जना गराउनका लागि बजारीकरण गर्ने प्रचलन बढदै आएको छ ।

कर्जा प्रशोधन तथा स्वीकृति
कर्जा माग फाराम प्राप्ती भएपछि बैंक तथा वित्तीय स.स्थाहरुले कर्जा प्रशोधन प्रारम्भ गर्दछन् ।  प्रशोधनको क्रममा ग्राहकबाट प्राप्त विवरण, सुचना तथा परियोजनाको आवश्यक्ता र अवस्था लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका पक्षहरुमा गम्भीर भएर पेशागत पेशागत विशिष्टीकरण प्राप्त कर्मचारीहरुले जाँच गर्ने व्यवस्था छ । यसरी जाँच गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति भित्र नपर्ने अवस्था देखिएमा कर्जा मागको अस्वीकृत गरिन्छ । कर्जा मागको सम्पुर्ण पक्षहरु उपयुक्त भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता समेत सकरात्मक भएको अवस्थामा कर्जा स्वीकृत गरिन्छ र ग्राहकहरुलाई जानकारी दिईन्छ ।

सम्झौता तथा कानुनी प्रक्रिया
कर्जा स्वीकृत भएपछि कर्जा प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहक बीचमा कर्जा सम्झौता तयार गरिन्छ । यसै समयमा ग्राहकले धितो धरौटी लगायत अन्य विभिन्न प्रक्रियाहरु पुरिन्छ । यस अवस्थामा कर्जा सम्बन्धि विभिन्न प्रकारका कानुनी प्रक्रियाहरु समेत पुरा गर्नुपर्दछ । जस्तै धितो सम्बन्धि अचल सम्पति बेंक तथा वित्तयि स.स्थाको नाममा पारित गरी सोको रोक्का राख्ने तथा अन्य सम्पतिहरु समेत बैंक तथा वित्तयि संस्थाको स्वामित्वमा राख्ने प्रचलन पनि रहेको छ । साथै जमानी तथा प्रोमिसरी नोट र अन्य कागजातहरु समेत तयार गरिन्छ । यो वास्ववमा  भविष्यमा ग्राहकहरुसँग गरिने कारोबारका लागि आसमी सम्झौता हो । यसैको आधारमा भविष्यमा कारोबार गर्ने थप सहज र विकास समेत हुन्छ ।

कर्जा प्रवाह
सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि कर्जा किस्ताको रुपमा प्रवाह गरिन्छ । कर्जा किस्ता किस्तामा वा एकमुष्ट प्रवाह हुन पनि सक्छ । पहिला लगेको कर्जाको सदुपयोको परिक्षण गरेपछि मात्र किस्ताहरु प्रदान गर्नाले बैंक तथा वित्रयि संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जाको सही रुपमा सदुपयोग हुन सक्छ । त्यसबाट ग्राहकहरुलाई सहज हुनुको साथै बैंक तथा वित्रयि संस्थाहरुलाई समेत कर्जा असुली गर्नका लागि सहयोग पुग्दछ ।

कर्जा अनुगमन
ग्राहकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगेका कर्जा सही रुपमा उपयोग गरेर भविष्यमा आम्दानी गरी बैंक तथा वित्रीय संस्थाको कर्जा यथास्थानमा भुक्तानी गर्न सकोस भन्ने उद्देश्यका साथमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा परिक्षण तथा अनुगमन गर्ने गर्दछन् । ग्राहकहरुले कुन व्यवसा संचालन गरेका छन् ? कुन रुपमा व्यवसायलाई अगाडी बढाएका छन? कस्ता अप्ठायाराहरु छन? जस्ता विभिन्न कुराहरुको अनुगमन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *