चार बैंकको दवाबले गल्यो एनबिए नेतृत्व, भद्र सहमति भंगको भित्रीकथा

काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)को मंगलबार बसेको बैठकले वाणिज्य बैंकहरुबीच कायम ब्याजदर सम्बन्धी भद्र सहमति तोड्ने निर्णय गर्यो ।

विशेष गरी व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा बैंकहरुबीच भएको १०.५ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने सहमति तोड्दै बैंकर्स संघले त्यसमा वाणिज्य बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिने निर्णय गर्यो । योसँगै बचतको ब्याजदरको सीमा समेत बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय भयो ।

एनबिएको यो निर्णयले अहिले समग्र बैंकिङ उद्योगमै हलचल मच्चाइदिएको छ । एनबिएले लामो समयदेखिको भद्र सहमति टिकाउन नसकी व्यक्तिगत मुद्धतीको सीमामा स्वतन्त्र छाडिदिने निर्णय गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरुले एकपछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढाएर मुद्धतीका प्रडक्टहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

बैठकलगत्तै जनता बैंकले मुद्धती निक्षेपमा मासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने गरी १२ प्रतिशतको प्रडक्ट सार्वजनिक गर्यो । त्यसको केही घण्टामै माछापुच्छे बैंकले १२.५ प्रतिशत ब्याजको अफर सार्वजनिक गर्यो । दर बढाबढको यो क्रम छिट्टै अन्त हुने देखिन्न ।

जनता र माछापुच्छेले मुद्धतीको ब्याज बढाएसँगै अन्य वाणिज्य बैंक समेत आफ्नो निक्षेप जोगाउन भन्दै ब्याज बढाउने दौडमा लागेका छन् । ‘साथीहरुबाट एसएमएस आइरहेको छ ।’ एक बैंकरले भने–‘यो पटक पनि ब्याजदर १४ प्रतिशत सहजै पुग्ने देखियो ।’

अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरुलाई हिट हुने गरी ब्याजदरमा कायम भद्र सहमति तोडिएपछि यसले सबै क्षेत्रमा उथलपुथल निम्त्याइदिएको छ । ब्याजदरको लिगलिगे दौडकै कारण बुधबारको सेयर बजारमा पहिरो गयो ।

बैंकहरुबीचको ब्याजदर वृद्धिको यो प्रतिस्पर्धाले बैंकहरुको स्रोतको लागत बढ्ने, ऋणको ब्याजदर उच्च हुने, यसले डूइङ विजिनेश कस्ट र महंगी बढाउने, सरकारको प्रक्षेपित जीडीपी ग्रोथमै हिट गर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले ब्याज बढाएर व्यक्तिगत निक्षेप तान्ने संभावना देखेका विकास बैंकहरु समेत समयानुकुल ब्याजदर वृद्धिका लागि कस्सिएका छन् । यसरी हेर्दा समग्र बैंकिङ उद्योग नै ब्याजदरको रापले तात्तिने देखिन्छ ।

आखिर समग्र उद्योगमै उथलपुथल हुने गरी बैंकर्स संघले लामो समयदेखि कायम भद्र सहमतिलाई किन तोड्यो होला ? एनबिएको नेतृत्वबाट यति अलोकप्रिय निर्णयमा किन सहीछाप लाग्यो ? ब्याजदरको सीमा खोलिदिन लामो समयदेखि आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको एनबिए नेतृत्व कसरी र कहाँ चुक्यो त ? बिजशालाले यसको भित्री कथा थाहा पाएको छ ।

एनबिए स्रोतका अनुसार मंगलबारको बैठक एनबिएको भद्र सहमति यसअघि नै तोडेर ब्याजदरको अफर गरेका ४ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गर्ने बिषयमा केन्द्रीत थियो । प्राइम कमर्सियल, कुमारी लगायत ४ वटा बैंकले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा बढी कट्ने भएपछि एनबिएको भद्र सहमति नमान्ने अडान लिई ब्याजदर बढाएर सार्वजनिक गरिसकेका थिए । उनीहरुलाई एनबिएले लिखित स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । तर, जवाफमा ती चार बैंकले एनबिएको भद्र सहमति नमान्ने, बरु जे कारबाही हुन्छ भोग्न तयार रहेको भन्दै लिखित रुपमै पत्र पठाएका थिए । एनबिएलाई चुनौति दिने गरी बैंकहरुबाट पत्र आएपछि अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना चारवटा बैंकलाई कारबाही गर्ने मूड निकालेर बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए ।

तर, चारवटा बैंकलाई कारबाही गर्ने अजेण्डा पारित गर्न बसेको बैठकमा अवस्था ठीक उल्टो भयो । चारवटा बैंकका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो बाध्यतालाई राख्दै एनबिएले पेल्न खोजे आफूहरु समेत चूप लागेर नबस्ने र आफूहरु ‘गर या मर’को अवस्थामा रहेकोले केही समयका लागि भद्र सहमति खारेज हुनुपर्ने भन्दै तीव्र दवाब दिए । चार बैंकको प्रतिनिधिको दवाबको अगाडि अध्यक्ष ढुंगानाको केही जोर चलेन । ती चार बैंकको समस्या सुनेपछि अन्य बैंकको प्रतिनिधिले समेत ढुंगानालाई भद्र सहमति भंग गर्न सुझाव दिए ।

बैंकरहरुबाटै भद्र सहमति नमान्ने स्पष्ट संकेत आएपछि अध्यक्ष ढुंगाना समेत अन्ततः सहमति भंग गर्ने निश्कर्षमा पुगेका थिए ।

सबैको सहजताका लागि व्यक्तिगत निक्षेपको यसअघिको १०.५ प्रतिशतको ब्याजदरको सीमा खुल्ला गर्ने निर्णय भयो भने बचतको ब्याजदरको सीमा समेत बढाउने निर्णय भयो ।

उसो भए चारवटा बैंकको दवाबको अगाडि भद्र सहमति नै भंग गर्ने एनबिए नेतृत्व असफल साबित भएको हो ? हाम्रो जिज्ञासामा एनबिएका एक सदस्यले भने–‘होइन, एनबिए नेतृत्व अनियन्त्रित र अराजक बजारमा लामो समयसम्म भद्र सहमति टिकाइराख्ने कुरामा सफल देखियो । एनबिए बैंकहरुको हितको पक्षमा खोलिएको संस्था हो । बैंकहरु मर्नै लाग्दा यो संस्थाले उनीहरुकै लागि सहज अवस्था बनाइदिने हो । मंगलबारको निर्णय  समेत बैंकहरुको सहजताका लागि आएको हो ।’

त्यसो हो भने सबैतिर उलटपुलट गराइदिने एनबिएको ब्याजदरको सीमा नतोक्ने र बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिने निर्णय ठीक छ त ? पूर्व बैंकर तथा विश्लेषक अनलराज भट्टराई भन्छन्–‘जे भयो गलत भयो । एनबिएले आफ्नो निर्णयमा चाँडो पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

जनता बैंकका डेपुटी सीइओ अजयकुमार मिश्रले एनबिएको निर्णय बाध्यकारी अवस्थामा आएको बिषय भएको दाबी गर्दै यसैलाई लिएर नेतृत्वमाथि शंका उपशंका गर्न आवश्यक नरहेको प्रष्ट्याए । ‘जे भयो, सही भएन । तर, यो नगरी पनि सुख थिएन ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘यो अवस्था धेरै दिन नरहला ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *