चेक बाउन्समा राष्ट्र बैंकको कडाइ, एक हप्तामा भुक्तानी नभए कालोसूचीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स रोक्न कडा नीति अख्तियार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा सरकारवादी नहुने गरी ब्याख्या गरेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार एकिकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै चेक काटिएको एक हप्तासम्म भुक्तानी नभए खातावालालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पटक–पटकसम्म पनि काटिएको चेक रकम भुक्तानी नभए कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले एक हप्ताको सीमा तोकेको हो

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थापछि अब कसैले काटेको चेकमा उल्लेखित पैसा खातामा नभए बढीमा एक हप्तामै भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । चेक काटेको एक हप्तामा पनि भुक्तानी नभए राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाउने छ ।

काटिएको चेकको खातामा रकम अपुग भएमा वा हस्ताक्षर नमिलेमा बैंकले एक साताको समयसीमा दिएर रकम भुक्तानी गर्न खातावालाई जानकारी दिनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यो अवधिमा पनि भुक्तानी नभए बैंकले नै कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीका लागि पत्राचार गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सो अनुसार बैंकले नगरे बैंकलाई समेत कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

ऋणीहरुले खातामा पैसा नभएको चेक दिएर ऋणदातालाई झुलाउने प्रवृति बढेको भन्दै यसलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चल्ने गरी केही वर्ष अगाडि कानून बनाइएको थियो । तर सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । कैलाली जिल्लाकी निर्मला सोडारीविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्चले चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा नचल्ने फैसला सुनायो ।

सोडारीले कैलालीकै गणेशकुमार रावललाई दिएको चेक बाउन्स भएको थियो । यसअघि चेक बाउन्स भए प्रहरी आफैले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

बैंकिङ कसुरअनुसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको हक नै कुण्ठित हुने फैसलामा भनिएको छ । बैंकिङ कसुरमा चेक बाउन्स भए चेकमा भएको रकम तिर्नुका साथै चेक काट्ने व्यक्तिलार्ई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

अदालतले भने बैकिङ कसुरसम्बन्धी चेक अनादरका मुद्दा सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने व्याख्या गरेसँगै विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने भएको छ । यस्तोमा अब तत्कालै प्रहरीले गिरफ्तार गर्न पाउँदैन ।

सर्वोच्चको नयाँ नजिरले चेक बाउन्सको डर कम हुने देखिए पछि राष्ट्र बैंकले यसलाई कडा गर्न खोजिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *