बैंकहरुमा किन हुँदैछ पैसा राख्ने र झिक्नेलाई परिचय पत्र आतंक ?

नवीन ढुंगाना
तपाईसंग भएको नगद बैकंमा आफ्नै खातामा जम्मा गर्नु पर्ने भयो अथवा कसैलाई आपत परेर सम्बन्धितको खातामा जम्मा गर्दिनु पर्ने भयो । श्रावण १ गते भन्दा अघिसम्म यो काम गर्न तपाँईलाई कुनै झण्झट थिएन । तर अहिले तपाँईले आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गर्न पनि हस्ताक्षर प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । अरुको खातामा रकम जम्मा गरिदिन तपाँईसंग नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र वा राहदानी जस्ता राज्यबाट प्रमाणित परिचय पत्र अनिवार्य चाहिने भएको छ ।

 

बैकंहरुले ग्राहकलाई किन दुःख दिए ?

झट्ट हेर्दाखेरि यत्ति सानो कुरामा बैकंहरुले ग्राहकलाई किन दुःख दिएका होलान भन्ने सबै ग्राहकलाई लाग्न सक्छ । तर बैकंहरुले सर्वसाधरणलाई दुःख दिने नियतले यो नीति अवलम्बन गरेको नभई राष्ट्र बैकंको नीति मात्रै अंगिकार गरेका हुन । गत असार २५ गते राष्ट्र बैकंले मौद्रिक नीति जारी ग¥यो । मौद्रिक नीतिको १२८औँ बुँदामा लेखिएको थियो । “नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्न रु. ३० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७४ साउन १ देखि १० लाख वा सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाण्टपेयी चेकमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

 

 

त्यही व्यवस्थालाई टेकेर असार ३० मा बैकंहरुलाई परिपत्र गर्दै राष्ट्र बैकंले भन्यो “नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ग. को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि भन्दै आफ्ना गा्रहकका सबै गतिविधिको तथ्यगत प्रमाण राख्नू ।

 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको हाउगुजीमा बैकं

गठन भएको एक दशकमा ३८ वटा मुद्धामा मात्रै कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यो समाचार तयार गर्दासम्म जम्मा २२ वटा (मध्ये ४ वटा उच्च अदालत गएको समेत) मुद्धा छिनोफानोको नतिजा पाएको छ । यत्ति सुस्त कामका बाबजुद पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नाम र ऐन भन्ना साथ बैकंहरु डराए । अनि आफ्ना ग्राहकसंग सबैखाले प्रमाणको खोजी गर्न थाले ।

 

जसले गर्दा एउटै व्यक्तिका नाममा काटिएका साना–साना रकमका दुई वटा चेकहरु समेत बैकंले साटेनन् । १० लाख वा सो भन्दा माथिको रकमको स्रोत कडाईकासाथ खोज्न थलिएको छ । आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गर्न जाँदा पनि रकमको स्रोत र अनिवार्य हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गरियो र अरुको खातामा जम्मा गर्ने रकमको पनि स्रोत खोजियो, निक्षेपकर्ताको विवरण खुल्ने अभिलेख अनिवार्य गरियो । अहिले बैकंहरुमा परिचय पत्र आतकं मच्चिएको छ । यद्यपी एकलाख सम्मको रकमकालागि स्रोत र परिचय पत्र नखोज्ने विषयमा छलफल भईरहको बुझिएको छ ।

 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग के भन्छ ?

बैकंहरुमा राष्ट्र बैकंको परिपत्र पछि सुरु भएको कडाईको चुरो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसंग जोडिएको छ । विभागका निर्देशक विनोद लामिछाने भन्छन “अबैध सम्पत्ति आर्जन र लगानीबारेको निश्चित सूचकहरु मध्ये बैकंहरु प्रमुख हुन । अबैध रुपमा पैसा कमाएर कुनै न कुनै काममा लगानी गर्न बैकंसम्म अपराधिक पृष्ठभूमीका मान्छेहरु पुग्ने भएकाले अभिलेख राख्न कडाई गरिएको हो ।”

 

निर्देशक लामिछाने थप्छन “बैकंहरुले हरेक ग्राहकको शंकास्पद सूचना राष्ट्र बैकं अन्र्तगतको वित्तिय सूचना इकाईमा दिनै पर्छ र त्यहाँबाट हामीकहाँ जानकारी आउने हो । मान्छेहरुको खराब नियतबाट धन आर्जन गर्ने बानीका कारण वर्तमान अवस्था सृजना भएको हो । यसले समुन्नत समाज निर्माण गर्न मद्धत गर्छ ।”

 

नेपालमा ऐन बनेको एक दशकपछि कडाईकासाथ कार्यन्वयन

अपराधिक कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रान्समा सन् १९८९ मा वित्तीय कारवाही कार्यदल गठन भयो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको दुई वटा अन्तराष्ट्रिय ब्यापारिक केन्द्रमा आतकंकारी आक्रमण भएपछि कार्यदलले विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार ग¥यो । कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत आतकंकारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नु पर्ने विषयवस्तु थपियो । सन् २००२ मा एशिया प्रसान्त क्षेत्रको समूहमा नेपाल पनि सदस्य बन्यो ।

 

ऐन निर्माणको झण्डै एक दशक मौन र निष्कृय जस्तै बनेको सरकार अहिले आएर कडाईकासाथ लाग्नुको मूख्य कारण भनेकै वित्तीय कारवाही कार्यदलको अन्तराष्ट्रिय मुल्याङ्कनमा सन् २०१९÷२०२० भित्र नेपालले मापदण्ड पुरा गरिसकेको हुनुपर्ने हो भने सहायक कारणमा देशमा सुशासन हुनुपर्ने हो ।

 

सन् २०१९/२०२० भित्रमा निश्चित भएको मुल्याङ्कन सम्मेलनमा नेपालले यस क्षेत्रमा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । यदि मुद्रा निर्मलीकरण प्रगति मुल्याङ्कनमा नेपालको प्रतिवेदन कैफियत देखियो भने नेपाल कार्यदलको कालो सूचिमा पर्नेछ । यसबाट नेपालले पाउने बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय वैदेशिक सहायता कटौती हुनेछ । यस्तो नहोस भन्नका लागि पनि सरकारी निकायहरु सक्रिय छन । नेपालमा व्यापक रुपमा कालो धन प्रवेश गरेको क्षेत्र घर जग्गा व्यवसाय र सहकारी निक्षेप हो । यी क्षेत्रमा नियमन असाध्यै कमजोर रहेका कारण बैकंहरुमा मात्र कडाई गर्दा ग्राहकले दुःख भोगेका हुन । अर्कोतर्फ नाफा कमाउन खोलिएका बैकंहरु कुनै पनि किसिमका समस्यामा आफूलाई पार्न चाहदैनन् ।

 

बैंकले पैसा राख्दा र झिक्दा परिचय पत्र माग्नु बैंकका लागि हैन, बचतकर्ताकै सुरक्षा र आधिकारिकताका लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसबाट देशमा अबैध बाटो (हुण्डी)बाट भित्रने रकम र त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग हुने प्रबृत्तिलाई पनि निरुत्साहित पार्दछ । अर्थतन्त्र स्वच्छ र परादर्शी भयो भने आखिरमा बलियो हुने त्यस देशका जनता नै हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *