सहकारीको ब्याजदर तोक्दै सरकार

काठमाडौं : सहकारीको कर्जामा मनपरी ब्याजदर नियन्त्रण हुने भएको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले सरकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने तयारी गरेकोे छ। सहकारी विभागले ब्याजदर तोक्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

यसका लागि प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको छ। कर्जामा चर्को ब्याजदरका कारण सदस्यले ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। गरिबलाई झनै गरिब बनाउने गरी कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्ने गरेकाले सहकारीलाई ‘वैधानिक साहुकारी’ को आरोप लाग्दै आएको छ। सहकारी संस्थाले कर्जामा २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन्। बैंकहरूले १२.२३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्छन्।

सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनेको छ। समितिले तोकेको ब्याजदरले बैंकको आधार ब्याजदरकै काम गर्नेछ। बैंकले हरेक त्रैमासमा आधार ब्याजदर प्रकाशित गरी त्यसमा २ प्रतिशत बढाएर कायम गर्न सक्छन्। सहकारीको ब्याजदर निर्धारणमा देखिएको विकृति रोक्न सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ।

सहकारीले ‘अस्वाभाविक’ ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्न नछाडेपछि ब्याज घटाउन सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरिएको हो। विभागका उपरजिस्ट्रार शशी लम्सालले सहकारीले कर्जामा मनपरी ब्याज लिन थालेपछि सरकारले अंकुश लगाउन लागेको बताए। सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न विभागले सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।

देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन्। सहकारीले ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी २ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएपछि ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल तीव्र भएको छ। सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशी लम्सालले सहकारीको ब्याजदर घटाउन थालिए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारीको ब्याजदर कम होस् भन्ने चाहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूकोे औसत भारित कर्जा १२.२३ भए पनि उनीहरूले १४ देखि १५ प्रतिशतमा अधिकांश कर्जा प्रवाह गर्छन्। सबैलाई मान्य हुने गरी छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउने विभागले प्रयास थालेको छ।

तर सहकारीको शीर्षस्थ नेतृत्व राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ब्याजदर १७ देखि १७.५ प्रतिशत बनाउन चाहेको छ। महासंघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी सहकारीको ब्याजदर लघुवित्तभन्दा कम हुन नहुने बताउँछन्। सहकारीको ब्याजदर १७ प्रतिशत कायम गर्दा उचित हुने उनको बुझाइ छ। ‘सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने अधिकार समितिलाई नै छ’, उनले भने। लघुवित्तले १६ देखि १७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन्।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले बैंकले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदरकै आसपासमा सहकारीको ब्याजदार निर्धारण हुन सक्ने बताए। ‘१३÷१४ भन्दा कम पनि हुँदैन’, उनले भने,‘१८ प्रतिशतभन्दा माथि पनि जाँदैन।’

राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरेन्द्र विष्टले केही सहकारीले १२ प्रतिशतमा समेत ऋण प्रदान गरेकाले सहकारीले कममा ऋण दिन नसक्ने भन्ने विषय नरहेको बताए। वाणिज्य बैंकभन्दा केही बढी र लघुवित्तभन्दा केही कम ब्याजदर तोक्न सकिने उनले बताए।

उपरजिस्ट्रार शशी लम्सालले सहकारीले मनपरी ब्याज लिन थालेपछि वित्तीय क्षेत्रमै समस्या परेको बताए। ‘चर्को ब्याजदर लिएर समस्यामा परेको सत्य हो, व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ’, उनले भने, ‘एक हप्तासम्म सहमति जुट्ला, त्यसपछि सबै सहकारीको ब्याजदर एउटै हुनेछ।’

प्राविधिक कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कोणबाट सहकारीको ब्याजदर निर्धारणका विषयमा बहस भइरहेको छ। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने नेफ्स्कुन र बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ तथा लघुवित्तको आधारमा सहकारीको ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशत बनाउन सकिने बहस भएको छ। यस्तै विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको जोडेर १३.५ देखि १४.५ प्रतिशत र सहकारीकोे मात्रै हेर्दा १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याजदर र लघुवित्तको जस्तो १६ देखि १७ प्रतिशत ब्याज पुर्‍याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको मनपरी ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए। ‘ब्याजदर निर्धारण गरेर मान्यतामा ल्याउन पहल थालेका छौं’, उनले भने। सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बैंकभन्दा सहकारीको ब्याजदर कम हुनुपर्ने बताउँछन्। बचतमा बैंकभन्दा केही बढी र कर्जामा बैंकभन्दा सहकारीमा केही घटी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सहकारीको सञ्चालन खर्च पनि बैंकभन्दा कम हुने भएकाले बैंकभन्दा बढी सहकारीको ब्याज बढी हँुदा नसुहाउने उनको भनाइ छ। समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेल, सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डीबी बस्नेत, राष्ट्र बैंकका नरेन्द्र विष्ट, अर्थ मन्त्रालयका शिवा दाहाल सदस्य छन्। यसैगरी, अन्य सदस्यमा सहकारी विकास बोर्डका मुकेश कर्ण, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाई, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशी लम्साल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्का छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *