अब कर्मचारी भर्ना गर्छाै, संघीय सरकारकाे मुख ताक्दैनाै

काठमाडाैं । प्रदेश नं २ अहिले निकै चर्चामा छ । प्रदेश प्रहरी एेन ल्याएपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत प्रदेश २ काे चर्चा बढेकाे हाे ।

संघीय सरकारले प्रदेशमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेकाे देखिन्छ भने प्रदेशले अाफ्नाे अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने काेसिस गरिररहेकाे छ । यसै सन्दर्भमा राजधानी दैनिकले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतसँग गरेकाे छाेटाे कुराकानी हामीले साभार गरेका छाै ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग तपाईको कडा रुपमै सवाल जवाफ भयो नि ?

त्यस्तो केही भएन । नेकपा प्रदेश दुईको चियापान समारोहमा मैले कर्मचारी सम्बन्धि समस्या राखे । उहाँले यहाँको समस्या बुझ्नै सक्नु भएन । उहाँलाई जे लाग्यो त्यो बोल्नु भयो । तर नेपाली जनतालाई धेरैदिन भ्रममा राख्न सकिदैन ।

तपाईलाई त धम्की नदिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी नै दिनु भएको होईन र ?

यस्ता चेतावनी हामीले धेरै देखि सकेका छौँ, सुनी सकेका छौँ । त्यस कारण उहाँले के भन्नुभयो भन्दा यहाँको आवश्यकता के हो त्यसमाथि म केन्द्रित रहेको छु । हाम्रो मागलाई संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ ।

केन्द्रले किन कर्मचारी पठाउन सकिरहेको छैन ?

त्यो त उहाँहरुलाई नै थाहा होला । मलाई के लागि रहेको छ भने रानीतिक दलका नेताले संघियता स्वीकार गरि सकेका छन् । तर सिंहदरबारमा बस्ने उपसचिव भन्दा माथिका कर्मचारीहरु अहिलेपनि संघीयता स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । तिनीहरु अवरोधका रुपमा देखिएका छन् । उनीहरु काठमाडौँ बाहिर जान चाहँदैनन् ।

तिनीहरुका छोराछोरी विदेश पढ्छन् रिटायर भएपछि विदेश बस्ने तयारीमा लागेका हुन्छन् । काठमाडौँ बाहिरका व्यक्तिसंग मतलब हुँदैन । त्यसलाई कारबाही गर्न संघिय सरकारले आँट देखाउन सकिरहेको छैन । जो केही महिनामै रिटायर हुने कर्मचारी छन् उनीहरुलाई हामीकहाँ पठाउँछन् । दक्ष कर्मचारीलाई बिना जानकारी नै कहाँबाट सरुवा गरिदिन्छन् ।

तपाईको पार्टी पनि संघिय सरकारमा रहेको छ, ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न किन दवाब दिनु हुन्न ?

एक दुईजना मन्त्री भएर हुँदैन । अहिलेपनि सरकार नेकपाकै रहेको छ । ती पार्टीका मधेशीहरु पनि एउटा मन्त्री मात्रै छन् । यो कुरो सर्वविदितै रहेको छ । तर संघिय सरकार जुन रुपमा असहयोगी भावना देखाईरहेको छ यसले देशमा संटक नै निम्तिएको छ । प्रदेशका विकास कार्यहरु अघि बढन सकिरहेको छैन ।

प्रदेश सरकारले अब के गर्नेछ ?

यदि चाँडै संघिय सरकारले कर्मचारी पठाएन भने हामी करार ऐन ल्याएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेछौँ । हामी अब संघीय सरकारको मुख ताक्दैनौँ । प्रदेशसभा बैठकमा ऐनलाई लगिने छ । ५ हजार कर्मचारीको आवश्यक्ता रहेको ठाउँमा २ सय ५० कर्मचारीले के नै गर्न सक्छ ।

प्रहरी ऐनको अवस्था के रहेको छ ?

प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रहरी ऐन हालै पास गरिएको छ । आफ्नैप्रशासन नभएका कारण कार्य सम्पादन राम्ररी गर्न नसकेको अवस्थामा यसको आवश्यक्ता रहेको छ । अब संघिय सरकारले चाँडै ऐन बनाउनु पर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । हामी चाहन्छौ कानुनको अभावमा विकास कार्य प्रभावित नहोस ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *