पूर्वाधार विकासमा नीतिगत फड्कोः रुख काटेर रोप्नु नपर्ने, पैसा तिरे पुग्ने

काठमाडौं । विकास निर्माणका क्रममा काटिने रुखहरुको सट्टा रुखै रोप्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले केहि नेपाल ऐन संसोधन गरेर पूर्वाधार विकासका क्रममा काटिने रुखहरुको साटो रुखै रोप्नुपर्ने बाध्यताबाट विकासकर्तालाई छुटकारा दिन लागेको हो ।
हालसम्म विकास निर्माणको काम गर्ने एजेन्सीले नै एउटा रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाएर विकास निर्माणमा सहभागी कम्पनीहरुले रुख रोप्नुको साटो काटिएका रुखहरुको क्षतिपुर्ति दिए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

विकास निर्माण कर्ताले काटिएका रुख रोप्नका लागि उपलब्ध गराएको रकम वन विकास कोषमा राखिनेछ । वन मन्त्रालय मातहतमा रहने सो कोषको रकम वन विकासमा खर्च गरिनेछ । ‘रुखको साटो रुख रोप्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । वन क्षति भए वापत डेभलपरले क्षतिपुर्ति रकममा दिन्छ, त्यो पैसा वन विकास कोषमा जम्मा हुन्छ । वन मन्त्रालयले त्यो पैसा डेडिकेटिड रुपमा वनकै विकासमा मात्रै खर्च गर्छ । अब यसरी वन सम्बन्धी समस्या निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई रहँदैन् ।’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने । उनले हदबन्दी भन्दा माथीको जग्गा प्राप्तीको समस्या पनि सोही संसोधनबाटै समाधान गरिने बताए ।

पूर्वाधार विद डा. सूर्यराज आचार्यले रुखको साटो रुखै रोप्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य ठूलो नीतिगत फड्को हुने बताए । तर विद्यमान वन क्षेत्र नघट्ने गरि वनको विकास भने हुनै पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘विकास र वातावरणिय सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट काटिएका रुख सोही अनुपातमा रोपिनुपर्ने कुरा विल्कुल जायज हो । तर कुनै आयोजना बिशेषमा काटिएका रुखको २५ गुणा बढी अनिवार्य रुपमा रोपिनुपर्ने हालको व्यवस्था सबै सन्दर्भमा व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले कुनै सन्दर्भमा एउटा रुखको साटो २५ भन्दा बढि पनि रोपिन सक्छ र कुनैमा २५ भन्दा कम पनि हुन सक्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा जति रुखको कटान हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै हुने गरि कोषमार्फत वन गरिनुपर्छ । तर हाल भएको वन क्षेत्र नघट्ने गरि कायम गरिनुपर्छ ।’ डा. आचार्यले भने ।

हाल जल विद्युत आयोजना, सडक, रेल, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार आयोजनाहरुको निर्माणका क्रममा रुख काटेर रुखै रोपिदिनुपर्ने व्यवस्थाले अवरोध गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *