आधारदर गणना विधिमा परिवर्तन : उपभोग्य कर्जाको ब्याजदरमा परेन प्रभाव

आधारदर गणना विधिमा परिवर्तन : उपभोग्य कर्जाको ब्याजदरमा परेन प्रभाव

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने उपभोग्य कर्जाको ब्याजदर सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अरू क्षेत्रगत कर्जाको तुलनामा माघ मसान्तसम्ममा उक्त कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ । उपभोग्य कर्जाअन्तर्गत सुनचाँदी, मुद्दती रसिद, सुरक्षण पत्र, क्रेडिट कार्ड र ‘हायर पर्चेज’ (व्यक्तिगत उपयोग) कर्जा पर्छन् । पुस मसान्तसम्म यस्तो कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६७ प्रतिशत थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूले उपभोग्य कर्जाको अधिकतम ब्याजदर ३० प्रतिशतसम्म निर्धारण गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले भने यस्तो कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत यस्तो कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न बैंकहरूलाई पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छ । सोही कारण बैंकहरूले उपभोग्य कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रगत कर्जाको तुलनामा बढी निर्धारण गर्ने गरेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए ।

‘यस्तो कर्जाको माग धेरै छ तर हामी कम प्रवाह गरिरहेका छौं । यस्तो कर्जा बढी सुविधाका लागि लिइने भएकाले ब्याजदर महँगो बनाइएको हो,’ शाहले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले आधारदर गणना विधि परिवर्तन गरेको छ, जसका कारण ब्याजदरमा थोरै मात्र कमी आउँछ ।’ बैंकहरूले पहिलो त्रैमासमा आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, त्यो लामो समय टिकेन । शाहका अनुसार लगानीयोग्य पूँजी अभावका कारण दोस्रो त्रैमासदेखि नै बैंकहरूले आक्रामक कर्जा प्रवाह रोकेका छन् ।

ऋणीले क्रेडिट कार्डबाट उपभोग्य कर्जा लिने गरेकाले पनि ब्याजदर चर्को हुन गएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

माघदेखि देखिन थाल्यो कडाइको प्रभाव
केन्द्रीय बैंकले आधारदर गणना विधिमा कडाइ गर्न दिएको निर्देशनको प्रभाव माघदेखि देखिन थालेको छ । निक्षेपको ब्याजदर घटाए पनि कर्जाको ब्याजदर नघटेको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले गएको भदौदेखि आधार दर गणना विधिमा परिवर्तन गर्दै कडाइ थालेको थियो । उक्त कडाइको प्रभाव तेस्रो त्रैमासको पहिलो महीना (माघ) देखि देखिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । सोहीअनुसार कर्जाको ब्याजदरमा थोरै मात्रामा कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आधार दर गणनाविधि अन्तर्गत सम्पत्तिमा प्रतिफल बापत शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत जोड्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले हटाएको थियो । खासगरी, कर्जाको ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने आधार दर र जारी गरेका निर्देशन पालना भए/नभएकोबारे यसबीचमा सुपरिवेक्षण गरिएको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले बताए । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूसँग आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरिएको हिसाबकिताब पेश गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *