कित्ताकाट रोकिएपछि झन् टुक्रियो जग्गा: सोझासिधालाई रोक, सेटिङ मिले खुल्लमखुल्ला

काठमाडौं। सरकारले दुई वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेपनि त्यसयता खण्डीकरण अझ व्यापक रुपमा बढेको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २६ साउन २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता कित्ताकाट ठप्प हुनु पर्नेमा ४४ प्रतिशतले बढेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार कित्ताकाटमा कडाइको १७ महिनामा खण्डीकरण २ लाख ३० हजारले बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल पाँच लाख २० हजार कित्ताकाट भएको थियो। गत आर्थिक बर्षमा भने झन्डै साढे सात लाखको संख्यामा जमीन खण्डीकरण भएको छ।

देशभरका मालपोतमध्ये १० प्रतिशतबाहेक सबैजसो कार्यालयबाट अघिल्लो वर्षभन्दा बढी कित्ताकाट भएको विवरण विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वाधिक कित्ताकाट हुने एक दर्जन कार्यालयको विवरण हेर्दा २०७३/७४ को भन्दा अघिल्लो बर्ष दुईदेखि ५ गुणासम्मले जग्गा टुक्र्याउने क्रम बढेको पाइएको छ।

जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रूपमा सहज र थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय मन्त्रालयले गत पुस २७ मा गरेको भएतापनि त्यसअघिको ‘रोक्का’ अवधिमा समेत भूमाफियाले सरकारको आँखामा छारो हालेको तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ।

२६ साउन २०७४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्नगराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि, उक्त निर्णयमा उल्लिखित प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने बुँदाले भूमाफियालाई चलखेल गर्ने छिद्र खुला राखिदियो। यही छिद्र प्रयोग गदै भूमाफियाले नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानमा कित्ताकाट जारी राख्दै सरकारको निर्णयलाई झापड हानेका हुन्।

सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा समेत जग्गा टुक्र्याउन घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एउटै जग्गा १४ पटकसम्म टुक्र्याइएको भेटिएको छ।

कलंकी शाखाअन्तर्गतको साविकको भीमढुंगा, मच्छेगाउँ, पुरानो नैकाप, दहचोक, डाँडापौवा, थानकोट, तीनथाना तथा ललितपुर शाखाअन्तर्गत थापागाउँ, धापाखेल, हरिसिद्धि, किटनी, गोदामचौर, लामाटार, लुभु, टीकाथली, सानागाउँलगायत ३ सयभन्दा बढी स्थानमा त्यसरी नै जग्गा खण्डीकरण गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले फेला पारेको केन्द्रले छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौंको कलंकी तथा ललितपुरका मालपोत र नापी कार्यालयले सरकारको निर्णयविपरीत कित्ताकाट गरेको सम्बन्धमा गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले गत वर्ष कात्तिकमा अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको थियो।

अग्रिम कित्ताकाटले झन् धेरै खण्डीकरण
जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भएलगत्तै सर्वसाधारणदेखि भूमाफियासम्मले कानूनी छिद्रको प्रयोग गरी धमाधम कित्ताकाट गरेकाले विगत वर्षको तुलनामा धेरै नै कित्ताकाट भएको हो।

विगतमा बाह्रैमास कित्ताकाट हुने हुँदा मानिसलाई अग्रिम कित्ताकाट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। अहिले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै कित्ताकाट रोक्न कडा निर्णय लागू गर्दै गएपछि जग्गा व्यवसायीले चोर बाटोबाट धेरै जग्गा खण्डीकरण गरेकाले यसको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो।

अंशबन्डा र अदालतको आदेशमा जग्गा खण्डीकरण गर्न कुनै बाधा नपर्ने भन्ने लुपहोलका कारण जग्गा व्यवसायीहरूले यसै दुई बुँदामा टेकेर धमाधम कित्ताकाट गरेका हुन्।

उपत्यकाको जमीन एकै वर्ष थप एक लाख १७ हजार चिरा
सरकारले कित्ताकाट रोकेको बर्ष काठमाडौं उपत्यकाको जमीन सबैभन्दा धेरै चिरा पारिएको छ। गत आवमा उपत्यकामा एक लाख १७ हजारभन्दा धेरै कित्ताकाट भएको विभागको तथ्याङ्कमा छ, जबकि त्यसअघिको आव २०७३/७४ मा यो संख्या २४ हजार मात्रै थियो।

कित्ताकाट रोक्का भएकै वर्ष उपत्यकामा जमीन खण्डीकरण त्यसअघिको वर्षभन्दा पाँच गुणाले बढ्नु भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीलाई नै हातमा लिएर सरकारको निर्णयलाई खिसिट्युरी गरेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो।

गत वर्ष उपत्यकाको चाबहिल मालपोत कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै (करीब ७० हजार) कित्ताकाट भएको छ। यस्तै, साँखुमा २२ हजार, भक्तपुरमा १८ हजार, कलंकीमा ५ हजार र डिल्लीबजारमा दुई हजार कित्ताकाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपत्यकाको ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयको विवरण यसमा उल्लेख छैन। यी कार्यालयको विवरणसमेत जोड्दा उपत्यकामै एकै वर्षमा करीब एक लाख ५० हजारको हाराहारीमा कित्ताकाट भएको हुन सक्ने भूमि व्यवस्था विभागको अनुमान छ।

बाँके मालपोतबाट सबैभन्दा धेरै कित्ताकाट
एक आर्थिक वर्षमा एकै मालपोत कार्यालयबाट सबैभन्दा धेरै जमीन खण्डीकरण बाँकेमा भएको देखिएको छ। बाँके मालपोत कार्यालयअन्तर्गतका स्थानमा गत वर्ष थप ७५ हजार आठ सयको हाराहारीमा जमीन टुक्रिएका छन्।

रोचक त के छ भने आव २०७३/७४ मा यो मालपोत कार्यालयअन्तर्गत भएको कित्ताकाट संख्या जम्मा दुई हजार जति मात्रै भएको भूमि व्यवस्था विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार देशभर जमीन खण्डीकरण ‘रोकिएको’ वर्ष नै बाँकेमा अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ३८ गुणाले कित्ताकाटले छलाङ मारेको छ।

बाँकेको उदाउँदो बजार कोहलपुर र पुरानो बजार नेपालगन्ज आसपासमा धेरै कित्ताकाट भएपछि मोफसलमा बाँकेमा सबैभन्दा धेरै कित्ताकाट भएको हो।

मोरङमा र रूपन्देहीमा पनि थपिए ४० हजार कित्ता
मोरङको विराटनगर (मोरङ) र रंगेली मालपोत कार्यालयअन्तर्गतका स्थानहरूमा पनि गत आवमा जग्गाको कित्ताकाट करीब ४५ हजार ६ सयको संख्यामा भएको छ। त्यसअघिको वर्ष यो १८ हजार सात सय मात्रै थियो।

प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल र भैरहवाको समेत गरी रूपन्देहीमा ३९ हजार ६ सय कित्ताकाट भएका छन्। अघिल्लो वर्ष यी मालपोतअन्तर्गत भएको कित्ताकाट संख्या जम्मा १७ हजार थियो। धनुषा जिल्लामा पनि गत आवमा ३६ हजार एक सय कित्ताकाट भएको छ। यस्तै, बारामा एकै वर्ष झन्डै तीन गुणाले बढ्दै ३२ हजार तीन सय कित्ताकाट भए।

यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकासँगै जोडिएको काभ्रेपलाञ्चोकमा गत आवमा साढे २७ हजार र मकवानपुरमा २१ हजार कित्ताकाट भएका छन्। त्यस्तै, नुवाकोटमा १७ हजार तथा चितवनमा र दाङमा १५ हजार छ अघिल्लो आव जमीन खण्डीकरण भएको संख्या। सिरहा, रौतहट र प्यूठानमा १३/१३ हजार र तनहुँमा ११ हजार कित्ताकाट भएका छन्।

कित्ताकाट घटेका अपवाद मात्रै
देशभर सर्वाधिक कित्ताकाट हुने मालपोत कार्यालयमध्ये नवलपरासी र धादिङमा मात्रै तुलनात्मक रूपमा कित्ताकाटको संख्या घटेको छ। नवलपरासीमा २०७३/७४ को साढे २२ हजारबाट करीब आठ हजार र धादिङको १० हजार दुई सयबाट दुई हजार तीन सयमा झरेको विभागको तथ्यांक छ।

गत बर्ष पनि अत्यधिक 
गत आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्मको तथ्यांकमा पनि अधिकांश ठाउँमा अत्यधिक कित्ताकाट भएको देखिएको छ। अनलाइन प्रणाली लागू भएका मालपोत कार्यालयले अनलाइनमार्फत गरेको कित्ताकाट नै अहिलेसम्म तीन लाखमाथि भएको देखिन्छ।

यसमध्ये अघिल्लो साउनसम्ममा अनलाइन प्रणाली लागू भएका मालपोत कार्यालयअन्तर्गत नै दुई लाखभन्दा बढी कित्ताकाट भइसकेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ।

विभागका निर्देशक रामदत्त भट्टका अनुसार, अनलाइन प्रणालीमा गएका ६२ मालपोत कार्यालयहरूमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै (३५ हजार) कित्ताकाट भइसकेको छ। यस्तै, झापामा २७ हजार, मोरङमा २० हजार, चितवनमा २२ हजार, सुनसरीमा १६ हजार, काभ्रेपलाञ्चोकमा ११ हजार, नुवाकोटमा ७ हजार, धादिङमा १० हजार, मकवानपुरमा १३ हजार, पोखरामा ८ हजार र बाँकेमा १२ हजार कित्ताकाट भएको विभागको अनलाइन प्रणालीमा देखिएको उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *