निर्मातालाई साथ

काठमाडौँ — बक्सअफिस सञ्चालन, राष्ट्रिय फिल्म नीतिको कार्यान्वयन र फिल्म प्रदर्शनको सेयर बाँडफाँडको विषयलाई लिएर फिल्म निर्माताहरू दुई सातादेखि आन्दोलनरत छन् ।

 

जेठ २ देखि फिल्म प्रदर्शनमै नलैजाने योजनाका साथ लागिपरेका निर्माताहरू यति बेला आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । यही क्रममै फिल्म सम्बद्ध विभिन्न पेसागत संघ/संगठनहरूले निर्माताहरूको आन्दोलनलाई साथ दिँदै विज्ञप्ति निकालेका छन् । चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र कलाकार संघ, नृत्य निर्देशक संघलगायतका संस्थाहरूले आधिकारिक विज्ञप्ति नै निकालेर निर्माताहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् भने अन्य दर्जन संघसंस्था सामूहिक विज्ञप्तिको तयारी गरिरहेका छन् ।

‘फिल्म निर्माताहरूलाई टाट पल्टाउने सिस्टम बनाएर नेपाली फिल्म उद्योगको प्रगति हुँदैन,’ निर्देशक समाजकी अध्यक्ष सुचित्रा श्रेष्ठले भनिन्, ‘उहाँहरूको माग फिल्म उद्योगको हितमा भएको हुनाले हामीले पनि साथ दिने निर्णय गरेका हौं ।’

निर्माता संघले राखेको माग समग्र फिल्म क्षेत्रकै विकास र प्रगतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको भएकोले आफूहरूले पनि विज्ञप्ति निकालेर ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको चलचित्र कलाकार संघकी अध्यक्ष सरिता लामिछानेले बताइन् । ‘लगानीकर्ता भनेको फिल्मको मुख्य मेरुदण्ड हो,’ लामिछानेले भनिन्, ‘निर्मातालाई मारेर कसरी कलाकार, वितरण, प्राविधिक, हलवाला सबै उँभो लाग्न सक्छ ?’

नृत्य निर्देशक संघका अध्यक्ष दिनेश पाख्रिनले पनि बक्सअफिस र सेयरसम्बन्धी निर्माताको माग जायज भएको बताउँदै आफूहरूको साथ रहेको जनाए । ‘निर्माता रहे मात्रै नेपाली फिल्म उद्योग रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले कार्यसमितिको बैठक राखेरै साथ दिने निर्णय गर्‍यौं ।’

त्यस्तै, संगीत उत्पादन समाज नेपालका अध्यक्ष निर्मलराज ढकाल, नेपाल संगीत उद्योग संघका अध्यक्ष सूर्यबहादुर मगर, संगीत रोयल्टी संकलन समाज अध्यक्ष सुरेश अधिकारी, प्रस्तोता समाज नेपालका अध्यक्ष तुलसी पराजुली, संगीतका संघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण शेष, गीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष चूडामणि देवकोटा, चलचित्र द्वन्द्व संघका अध्यक्ष सूर्य थोकर, चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा, चलचित्र उपकरण संघका महासचिव सम्राट् सापकोटा, नेपाल सांगीतिक संघका अध्यक्ष मिलन मोक्तान, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष बद्री पंगेनीले पनि निर्माताहरूको आन्तरिक बैठकमा सहभागी भई आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीका अनुसार आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।

फिल्म प्रदर्शनको आम्दानी पारदर्शी बनाउन बक्सअफिस सञ्चालन हुनुपर्ने, हलसँग न्यायोचित सेयर बाँडफाँट हुनुपर्नेलगायतका माग राखी निर्माताहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विसं २०६० मै पनि निर्माताहरूले ४२ दिन लामो आन्दोलन गरेर हललाई फिल्म दिन रोकेका थिए । त्यही वर्ष साउन २३ गते हलवालाहरूको संस्था चलचित्र संघ र निर्माता संघबीच फिल्म प्रदर्शनबाट उठेको कूल रकममा भ्याट कट्टा गरी निर्माता/वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र हलवालाले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म पाउने सम्झौता पनि भएको थियो ।

 

उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्माताहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अहिले प्रदर्शनीबापत् पहिलो साता हलवाला र निर्माताले आम्दानी ५०/५० प्रतिशत पाउँछन् । दोस्रो साता निर्माताले पाउने प्रतिशतमा घटेर ४२.५ र तेस्रो साता ३७ प्रतिशतमा झर्छ । यसबाहेक वितरकले पाउने १५ प्रतिशत पनि निर्माताकै आम्दानीबाट काटिन्छ । हलमा ब्यानर राख्न र फिल्मकै ट्रेलर बजाउन पनि निर्माताले तिर्नुपर्छ ।

‘यो त निर्मातामाथिको ठूलो अन्याय हो,’ संघका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘पहिले भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यही भएर हामी आन्दोलित हुनुपरेको हो ।’

यसअघि दुइटा खेमामा विभाजित निर्माता संघ आन्दोलनमा भने एउटै मैदानमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रारम्भिक भेलामा नवल खडका नेतृत्वको निर्माता संघ नेपाल पनि सामेल थियो । खडकाले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर बक्सअफिस र राष्ट्रिय फिल्म नीति लागू हुनुपर्ने र निर्माताले फिल्म प्रदर्शनीबापत्को ७० प्रतिशत सेयर पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । हलवालाहरूको संस्था नेपाल चलचित्र संघ भने निर्माताहरुको आन्दोलनबारे अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा बोलेको छैन । संघका उपाध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले शुक्रबार बस्ने संघको कार्यसमिति बैठकले निर्माताका मागबारे धारणा बनाउने जनाए ।

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले निर्माताहरूले उठाएको ‘बक्सअफिस र राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन’ सम्बन्धी मागबारे आफूहरू पहिले नै कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको बताइन् ।

केहीअघि बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्सअफिसमा सामेल नहुने हलवालाहरूलाई चेतावानी नै दिएको थियो । उसले ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ अनुरूप बक्सअफिस सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र विभिन्न मितिमा सम्बन्धित हलहरूलाई केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा लिंक हुन समयसीमा तोकेकोमा अझै पनि केही फिल्म हलहरूले निर्देशन पालना नगरेकाले त्यस्ता हल यथाशीघ्र बक्सअफिस प्रणालीमा नआए चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन र वितरण) ऐन, २०२६ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने’ जनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *