आयो सहकारी नियमावली २०७५, यस्ता छन् व्यवस्था

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको डेढ वर्षपछि सहकारी नियमावली आएको छ । नियमावली नआउँदा ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । मन्त्रीपरिषद्ले चैत्र अन्तिम साता पारित गरेको नियमावली राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइ आएको छ ।

नियमावली आएसँगै सहकारी संस्थाबाट ऋण लिइ कारोबार गर्ने ऋणीको विवरण राख्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ । विशिष्टिकृत संघकै ढाँचा सूचना केन्द्र गठन गर्न सकिनेछ । त्यसमा बचत ऋण, बहुद्देश्यीयलगायत सबै प्रकृतिका संस्थाहरु सदस्य हुन पाउनेछन् ।

सहकारी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित यस्तो केन्द्रको स्थापना गर्न सकिनेछ । केन्द्रले सदस्यहरुको कर्जाको विवरण लिने, विवरण विश्लेषण र वर्गीकरण गर्ने, प्राप्त सूचना तथा विवरणको संरक्षण र गोपनीयता कायम गर्ने र सदस्य संस्थालाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यसैगरी ऋणीले लिएको रकमको अपचलन गर्ने वा समयभित्र ऋणको साँवाब्याज नतिर्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्न सकिनेछ । सहकारीहरुको ऋण असुलीलाई सहज बनाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण समेत स्थापना गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

हालै राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै पक्षलाई अग्रह गरेको छ । सहकारी नाफामूलक संस्था नभएको र यसले सम्पूर्ण मानिसमा आर्थिक सुविधा पु¥याउनु पर्ने मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् । अर्यालले अब सहकारी संस्थामा रहेका विकृति हटाउँदै सबै जनताको पहुँचमा सहकारी संस्था पुग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नियमावलीले सहकारीलाई उत्पादन, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुउदेश्यीय गरी पाँच भागमा विभाजन गरेको छ । ऋणीको लिलाम प्रक्रियाबाट संस्थाको नाममा आएको जेथा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित धनीले फिर्ता लिन चाहेमा सोहि व्यक्तिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यस्तै जनसंख्याको अनुपातमा सहकारी दर्ता गर्ने, न्यून सदस्य संख्या, न्यून कारोबार गर्ने संस्थाको कार्य क्षेत्रलाई पुन निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । वार्षिक साधारणसभा नगर्ने संस्थाले नियमावली जारी भएको ३ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । महानगरपालिका र उपमहानगर पालिकामा एउटा वडा र नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने स्थानीय तहभर कार्यक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी महानगर र उपमहानगरपालिकाका एक सहकारीले ५ हजार, नगरपालिकामा २ हजारलाई र गाउँपालिकामा ५ सयलाई समेटेर कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीले सात वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५०१ संस्था वा संघहरु आपस मिलेर सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । यसरी गठन भएको बैंकको सेयर पुँजी राष्ट्र बैंकले तोकिए बमोजिम हुनेछ । बैंकको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तिमा ३ अर्बको हुनुपर्नेछ । आवेदक संस्थाको सयुक्त पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । यो संस्था तीन वर्षसम्म लगातार नाफामा हुनुपर्नेछ । सहकारी बैंक गठन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिष आवश्यक पर्नेछ ।

सहकारीहरुले सन्दर्भ ब्याजदरलाई पालना गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सहकारीका लागि ६ प्रतिशतको स्प्रेड दर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

५ करोडमाथि कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तहकै नियामक निकायले, २५ करोडमाथि कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेशको नियामक निकार र सहकारी विभाग र ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने संस्थाको तीनै तहका नियामक निकाय सहित रनेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नेछ ।

सहकारी संस्थाहरु मिलेर विशिष्टिकृत संघ गठन गर्न सक्ने भएका छन् । संयुक्त शेयरपूँजी १५ करोड, संस्थागत पूँजी ३ करेड र विगत ३ वर्षदेखि घाटामा नगएका संस्था मिलेर त्यस्तो संघ गठन गर्न पाउनेछन् । उद्योग, व्यवसाय स्थापना, उत्पादन तथा वस्तु बजारीकरण, निर्यातमूलक, स्वरोजगार र मुल्य श्रृंखलामा योगदान पु¥याउने गरी त्यस्ता संघ खोल्न पाइनेछ ।

हाल देशमा ३४ हजार ५१२ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य संलग्न छन् । सहकारी संस्थाको कूल शेयर पूँजी रु ७३ अर्ब र परिचालित बचत रु तीन खर्ब दुई अर्ब पुगेको छ । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सहकारिताको विकास भए विपन्न वर्गका जनताको बहुआयामिक सशक्तिकरणमा सघाउ पुग्नुका साथै गरीबी निवारण तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान दिने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *