सहकारीले तीन दिनभित्र लेखापरीक्षक नियुक्तिको जानकारी दिनुपर्ने

काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरुलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको जानकारी तीन दिनभित्र सम्बन्धित नियामक निकायमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ‘सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५’ जारी गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णणबाट जारी गरेको निर्देशिका सहकारी विभागले मुलुकका सात ओटै प्रदेशमा पठाएको छ । निर्देशिकामा सहकारीले लेखापरीक्षण गराउँदा पुरागर्नुपर्ने मापदण्ड, लेखापरीक्षकको कर्तव्य र प्रदेश तथा स्थानीय तहले नियामक निकायकोरुपमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरुले लेखापरीक्षक नियुक्तिको जानकारी पठाउँदा विगत तीन वर्षमा नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकहरुको नाम र ठेगाना, लेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण इजाजत–पत्रको प्रतिलिपि, लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा साधारण सभाले गरेको निर्णय, लेखापरीक्षकको कर चुक्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि लगायतका जानकारी समेत संलग्न गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु नियामक निकायमा स्वयं उपस्थित भएर समय सीमा भित्र विवरण बुझाउन असम्भव भएमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको समेत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नियामक निकायले तोकेको ठेगानामा प्राप्त हुने गरि इमेल, एकीकृत सूचना प्रणाली वा अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यमको उपयोग गर्न सकिनेछ ।’, निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले हालसम्म सहकारी सम्बन्धी कानुन बनाई नसकेका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले समेत यही निर्देशिकालाई आधार मानेर सहकारीको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ । निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारको विभागीय मन्त्रालय, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले अव आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थाहरुले वार्षिक लेखापरीक्षण गराए, नगराएको जानकारी लिएर अभिलेख खडा गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी खडा गरेको अभिलेखका आधारमा अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षणको अवस्था प्रष्ट खुल्नेगरि प्रतिवेदन तयार पारेर चालु आर्थिक वर्षको असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा आफूभन्दा एकतह माथिको निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार प्रदेश तहले तयार पारेको प्रतिवेदन संघको सहकारी विभागमा र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेशका साथै संघीय सहकारी विभागमा पठाउनुपर्ने भएको छ ।

One Reply to “सहकारीले तीन दिनभित्र लेखापरीक्षक नियुक्तिको जानकारी दिनुपर्ने”

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *