०७१ सालअघि भ्याटमा दर्ता भएर विवरण नबुझाएका संस्था खारेज हुने

काठमाडौं– सरकारले २०७१ साल अघिका भ्याटमा दर्ता भएका तर नियमित विवरण नबुझाएका संस्थालाई माघ १ गतेदेखि खारेजीमा लैजाने भएको छ । भ्याटमा दर्ता भएपछि नियमित रुपमा विवरण नबुझाउनेलाई नन फाइलर भनिन्छ । त्यस्ता नन फाइलर संस्थालाई पुस मसान्तसम्म पनि विवरण बुझाउन नआए खारेजीमा लैजाने आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले बताए ।

यदि त्यस्ता संस्थाहरुले पुष मसान्तसम्म विवरण बुझाउन आए सहुलियत समेत पाउने व्यवस्था रहेको उनले भने । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार हाल ३० प्रतिशतभन्दा कम ननफाइलर संस्था रहेका छन् ।
हाल व्यावसायिक र समान्य नागरिक गरी १८ लाख करदाता रहेका छन् । ५ वर्षपछि यस्ता करदाताको संख्या ३० लाख पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । नेपालले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिर्ने करदाताको संख्या बढाउने लक्ष्य रहेको बताए ।

यस्तै १० औं हजारभन्दा बढी रहेका समाजिक संस्थाहरुलाई पनि कर तिर्नुपर्ने राजस्व कार्यालयले भनेको छ । कर तिर्न नमान्नेलाई कडाइका साथ कर तिर्न बाध्य बनाउने पनि महानिर्देशक नेपालले भने ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कात्तिक मसान्तसम्म ८५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले दिएको कात्तिक मसान्तसम्मको ९३ अर्ब ९४  करोड लक्ष्यमा कात्तिक २९ गतेसम्म ८५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको हो ।  आज (कात्तिक ३०) को राजस्व नजोडिएकोले आजको समेत गरेर ८५ अर्ब भन्दा बढी हुने  नेपालले बताए ।

सरकारले यहि मंसिर १ गते सातौ राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै छ । यस पटकको नारा  ‘करः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको भर’ रहेको छ । कर दिवसको अवसरमा  १५ उत्कृष्ट करदाता र राजस्व प्रशासनका १० कर्मचारीलाई सम्मान गर्दैछ ।

कर आन्तरिक स्रोत परिचालनको पहिलो र महत्वपूर्ण आधार हो । नेपालमा आयकरको कानुनी व्यवस्थासहित शुरुवात भएको झण्डै ६ दशक भएको छ । साविकको बिक्री कर, ठेक्का करलाई प्रतिस्थापन गरी मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को शुरुवात भएको हो ।

यसको शुरुवात भएको दुई दशक पुरा भएको छ । नेपालमा मूल्य अभिबृद्धि कर लागू भएको २०५४ मंसिर एक गतेलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष  राष्ट्रिय कर दिवस मनाउने गरिएको छ । मूल्य अभिबृद्धिकर आन्तरिक राजश्व परिचालनको मेरुदण्ड हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *